अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणा-या कलमाचा फेरविचार करणार

सरकारी अधिकारी, कर्मचा-यांना संरक्षण देणा-या कलम ३५३ मध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी विधिमंडळाची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

नागपूर : सरकारी अधिकारी, कर्मचा-यांना संरक्षण देणा-या कलम ३५३ मध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी विधिमंडळाची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी एक सर्वपक्षीय समिती नेमावी व त्या समितीने तीन महिन्यांच्या आत या प्रकरणी आपला अहवाल द्यावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
पोलीस अधिकाºयांकडून आमदारांना मिळालेल्या अवमानकारक वागणुकीवरून बुधवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी प्रचंड गोंधळ घातला होता. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कलमाचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप अनेक आमदारांनी विधानसभेत केला होता.
शेवटी मुख्यमंत्री निवेदन करतील असे सांगून ती चर्चा थांबवण्यात आली होती. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, लोकप्रतिनिधींचा कुणीही अवमान करू नये. प्रशासनाने त्यांचा आदर राखला पाहिजे. ज्या तक्रारी बुधवारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या त्या सगळ्यांची पोलीस महासंचालकांमार्फत १५ दिवसात चौकशी केली जाईल आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. या चौकशीच्यावेळी आमदारांनाही बोलावले जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीचा अर्ज भरायला गेलो तर अधिकारी बसून अर्ज घेतात कारण निवडणूक आयोगाने तसे आदेश काढले. मात्र इतर वेळीही अधिकारी तसेच वागतात, हे चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या हक्कासाठी हक्कभंग समिती आहेच पण त्याशिवाय छोट्या छोट्या तक्रारीसाठी एक सर्वपक्षीय आमदारांची औचित्याची समिती नेमली जाईल. ही समिती आलेल्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेईल, दोन्ही बाजूच्या लोकांना बोलावून चौकशी करेल व निर्णय देईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
>सरकारी कामात अडथळा आणणाºयाच्या विरोधात कलम ३५३ अंतर्गत पाच वर्षांचा कारावास होतो, तसेच या कलमांतर्गत दाखल होणारा गुन्हा अजामीनपात्र आहे.
अधिकारी या कलमाचा वापर करून खोट्या तक्रारी करतात आणि आमदारांनाही तुरुंगात टाकत असल्याची तक्रार अनेक आमदारांनी विधानसभेत केली होती.
आमदारांच्या या भावना लक्षात घेऊन कलम ३५३ मध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी विधिमंडळाची समिती स्थापन करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.