महाराष्ट्रातही महिला अत्याचार विरोधी कायदयातील सुधारणाद्वारे कठोर शिक्षेची तरतूद करा : निलम गो-हे

मध्यप्रदेश राज्याने महिला अत्याचाराच्या घटनांतील दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर कायदे तयार होण्याकरिता पाठपुरावा व कार्यवाही करण्यात यावी. बारा वर्षाखालील बालिकांवर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार प्रकरणातही दोषी व्यक्तींना फाशी,विनयभंग, छेडछाड केल्यास दोषीकडून एक लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा.

मुंबई : “मध्यप्रदेश राज्याने महिला अत्याचाराच्या घटनांतील दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर कायदे तयार होण्याकरिता पाठपुरावा व कार्यवाही करण्यात यावी. बारा वर्षाखालील बालिकांवर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार प्रकरणातही दोषी व्यक्तींना फाशी,विनयभंग, छेडछाड केल्यास दोषीकडून एक लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा. अल्पवयीन बालकांकरिता राज्यातील न्यायालयांमध्ये बालकांना सोयीस्कर अशा पद्धतीची रचना करण्यात यावी. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या सर्व गुन्ह्यांकरिता द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना करून हे खटले त्वरीत निकाली काढण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात यावीत. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा निकाल सत्र न्यायालयात लागल्यानंतर त्यातील आरोपीनी उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात  अपील केल्यावर त्यावर त्वरील सुनावणी होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात यावा,” अशा मागण्यांचे निवेदन आज मुख्यमंत्र्यांना शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांनी विधान भवनात दिले.

उद्या २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील “कोपर्डी” प्रकरणाचा निकाल जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी एकंदरच महिला अत्याचाराच्या विविध प्रक्रियांना अधिक सोपे करण्याच्या उद्देशाने हे निवेदन देऊन यावर प्रकाश टाकला आहे.

“ पोक्सो कायद्यातील प्रकरणात बालकांना न्यायालयात आल्यावर कोणतेही दडपण अथवा भिती न वाट ता ते निर्भयपणे विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देता येतील या करिता सोयीस्कर रचना असावी. बहुतांशी प्रकरणांमध्ये सत्र न्यायालयात जाहिर झालेल्या शिक्षेला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आरोपींनी आव्हान दिल्यावर त्यावर बराचसा वेळ लागत असल्याचे दिसून येते. सन २००१ मधील कोठेवाडी अत्याचार प्रकरणावर २००६ मध्ये निकाल लागल्यावर वरील न्यायालयाने आपला अंतिम निकाल देण्यास २०१२ साल उजाडले. अशा प्रकारच्या अन्य गुन्हयांतही हीच परिस्थिती असल्याचे दिसत आहे. मध्यप्रदेश राज्य सरकारने अशा गुन्ह्यासाठी घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रदेखील मागे राहता कामा नये यासाठी आपण स्वत: याबाबत पुढाकार घेऊन याविषयी असलेल्या सध्याच्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्यात,”   असेही आपल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे.