लोकहितासाठी राबविली कंत्राट प्रक्रिया; ‘महाजनको’ची भूमिका

वाहतुकीचे कंत्राट देताना राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेत कुठलाही गैरप्रकार झालेला नसून लोकहित डोळ््यासमोर ठेवूनच हे पाऊल उचलण्यात आल्याची भूमिका ‘महाजनको’तर्फे मांडण्यात आली आहे.

नागपूर : वाहतुकीचे कंत्राट देताना राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेत कुठलाही गैरप्रकार झालेला नसून लोकहित डोळ््यासमोर ठेवूनच हे पाऊल उचलण्यात आल्याची भूमिका ‘महाजनको’तर्फे मांडण्यात आली आहे. ‘महाजनकोने ‘टेंडर’विनाच दिली वाहतुकीची कंत्राटे’ ही बातमी ‘लोकमत’ने ३० जानेवारी २०१९ रोजी प्रकाशित केली होती. यासंदर्भात ‘महाजनको’ने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. तांत्रिक अडचण असल्याने मुख्यालयाच्या परवानगीनंतरच निविदा प्रक्रिया न राबविता वाहतुकीची कंत्राटे देण्यात आली, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘ई-टेंडरिंग’ची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच एप्रिल २०१८ मध्ये वाहतुकीचे पहिले कंत्राट देण्यात आले, असे ‘महाजनको’ने स्पष्टीकरण दिले आहे. कोळसा सहायक कंपनी मार्च २०१९ पर्यंत पाच लाख टन कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी तयार असल्याचे ‘वेकोलि’ने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कळविले होते. ‘ई-टेंडरिंग’च्या प्रक्रियेला ९० ते १०० दिवस लागत असल्याने मार्च २०१९ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ‘महाजनको’ने एप्रिल २०१८ ला प्राप्त झालेल्या सर्वात कमी दर ४.४० रुपये प्रति टन प्रति किमीला प्राधान्य दिले व त्यांनाच वाहतुकीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया न राबविता कंत्राट देण्यात आले. ही प्रक्रिया ‘महाजनको’चे मुख्यालयाची परवानगी तसेच वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदरांच्या संमतीनंतरच पूर्ण करण्यात आली. ‘महाजनको’चा प्रकल्प बंद होऊ नये व लोकहित लक्षात घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रक्रिया राबवली, असे ‘महाजनको’ने स्पष्टीकरणात नमूद केले आहे.