बँकांकडून आकारला जाणारा दंड गोपनीय!

बचत खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवणा-यांना किती दंड आकारला, त्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती की नाही, ही माहिती स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) चक्क गोपनीय ठेवली आहे.

पुणे : बचत खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवणा-यांना किती दंड आकारला, त्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती की नाही, ही माहिती स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) चक्क गोपनीय ठेवली आहे. विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) देखील त्यावर निर्णय न घेता, या संदर्भातील तक्रार पुन्हा एसबीआयकडे पाठवत, त्यावर कडी केली. बँकेच्या व बँकांवरील नियंत्रकाची भूमिका पार पाडणाºया आरबीआयच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
एप्रिल २०१७पासून बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे सक्तीचे केले आहे. अशी शिल्लक न ठेवणाºयांना दंड ठोठावण्यात येईल, असेही घोषित केले आहे. खरे तर दंड आकारण्याबाबत आरबीआयने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार, ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम किमान शिलकीपेक्षा कमी झाल्यास, संबंधित बँकेने खातेदाराला त्याबाबत कळविले पाहिजे. किमान रक्कम ठेवण्यासाठी त्याला एक महिन्याची मुदत दिली पाहिजे. त्यानंतरही संबंधित खातेदार खात्यातील रक्कम किमान शिल्लक पातळीपर्यंत आणण्यात अयशस्वी झाल्यास, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. मात्र, ग्राहकाला कोणतीही नोटीस न देता, तसेच एक महिन्याच्या मुदतीचा नियम न पाळताच, बँका दंड आकारत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्यानंतर, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी एसबीआयकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली. त्याला उत्तर देताना एसबीआयने ही माहिती व्यावसायिक गुपित असल्याचे उत्तर दिले. त्यावर वेलणकरांनी आरबीआयच्या कन्झुमर एज्युकेशन अँड कन्झुमर प्रोटेक्शन सेलकडे तक्रार दाखल केली. मात्र, आरबीआयने त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्याऐवजी संबंधित तक्रारच एसबीआयकडे पाठविली.