पलूस-कडेगाव विधानसभा : देशमुख बंधूंना अर्ज भरण्याचे भाजपाचे आदेश

सांगली : भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीने बुधवारी पक्षाचे सांगली जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख आणि त्यांचे बंधू जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख या दोघांनाही पलूस-कडेगाव विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल होणार असले तरी, निवडणूक लढवायची की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांत संभ्रमावस्था आहे.
कॉँग्रेस नेते डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पलूस-कडेगाव विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागल्यापासून कॉँग्रेस व भाजपमधील राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, म्हणून प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. राष्टÑवादीचा सकारात्मक पाठिंबा मिळाला असला तरी, भाजपने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. दरम्यान, बुधवारी भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीने देशमुख बंधूंना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे आदेश दिले. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत १४ मेपर्यंत आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर १३ मे पर्यंत भाजपला निवडणूक लढविण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेता येणार आहे.
दबावतंत्राचा भाग म्हणून सध्या भाजपने अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निर्णय कायम राहणार की बदलणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपच्या स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढविण्याचा निर्धार पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना कळविला आहे. जिल्ह्यातील बैठकीतही हाच निर्णय झाला. आता राज्यस्तरावरील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

काय होऊ शकते
माजी आमदार संपतराव देशमुख यांच्या निधनानंतर लागलेल्या याच मतदारसंघातील विधानसभेची पोटनिवडणूक डॉ. पतंगराव कदम यांनी लढविली होती. त्यामुळे आता त्यांच्या पश्चात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत भाजपने निवडणूक लढवावी, अशी मागणी होत आहे. कार्यकर्त्यांच्या मागणीप्रमाणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय होऊ शकतो, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे.

भाजपाचे टार्गेट
मुख्य निवडणूक
भाजपामधील अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या विधानसभेचा वर्षाचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे वर्षभरात दोनवेळा मतदारसंघात ताकद पणाला लावण्यापेक्षा पुढील वर्षी होणाºया मुख्य निवडणुकीतच ताकद लावण्याची वरिष्ठ नेत्यांची मानसिकता आहे. त्याबाबत त्यांनी भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाºयांशीही चर्चा केली आहे. स्थानिक पदाधिकाºयांनीही प्रदेशच्या निर्णयाला बांधिल असल्याचे स्पष्ट केले आहे.