अनाथ आरक्षणापासून अमृता करवंदे दूरच

राज्य सरकारने नुकतेच अनाथांना १ टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला. मात्र अनाथांना आरक्षण देण्यामध्ये मोठे योगदान असलेल्या अमृता करवंदे हिलाच त्याचा लाभ मिळेल की, नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

- श्रीकिशन काळे
पुणे : राज्य सरकारने नुकतेच अनाथांना १ टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला. मात्र अनाथांना आरक्षण देण्यामध्ये मोठे योगदान असलेल्या अमृता करवंदे हिलाच त्याचा लाभ मिळेल की, नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. ती मूळची गोव्यातील असल्याने तिला महाराष्टÑातील अनाथ प्रमाणपत्र मिळणार नाही. राज्य सरकारला तिला लाभ द्यायचा असेल, तर जाहीर केलेल्या आरक्षणात बदल करावा लागणार आहे.
अनाथ असणारी अमृता करवंदे ही गेल्या वर्षी एमपीएससीमध्ये खुल्या गटातून थोडक्यात यशापासून दूर राहिली होती. तिने अनाथांच्या आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. त्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. सरकारने अनाथांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये १ टक्का आरक्षण जाहीर केले. परंतु, आरक्षणाच्या अध्यादेशात अनेक त्रुटी असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. अमृताकडे महाराष्टÑातील अनाथ प्रमाणपत्र नाही. तिने जिल्हा बालकल्याण समितीकडे अर्ज केला. त्यांनी तिला बालगृहाचे प्रमाणपत्र आणायला सांगितले. ते तिला गोव्यात मिळू शकते. गोव्यातील प्रमाणपत्र महाराष्टÑात कसे चालेल, असा प्रश्न आहे. अमृताला आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल, तर सरकारला अध्यादेशात बदल करावे लागणार आहेत. अमृताला एक भाऊ होता. तो पूर्वीच दत्तक गेलेला आहे. त्यामुळे तिचा त्याच्याशी आता संबंध नाही.

पुणे जिल्हा बालकल्याण समितीने मला आरक्षणासाठी अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र मागितले आहे. त्यासाठी मला गोव्यातील संस्थेकडून प्रमाणपत्र आणावे लागणार आहे. ते प्रमाणपत्र येथील समितीला दिल्यानंतर मला अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. - अमृता करवंदे
शासनाने काढलेला अध्यादेश गोंधळाचा आहे. त्यामध्ये अनाथांची व्याख्याच चुकीची आहे. प्रत्येकाला कोणीतरी नातेवाईक असतोच. त्याशिवाय तो बालगृहात येणार नाही. केवळ पोलिसांना कुठेतरी सापडलेले मूल हेच अनाथ म्हणून गणले जाते. परंतु, तशा घटना कमी आहेत. एखादे मूल महाराष्टÑातील नसेल, तर त्या व्यक्तीला येथे अनाथ प्रमाणपत्र कसे मिळेल?
- नकुल काटे, सदस्य, पुणे जिल्हा बालकल्याण समिती