जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत विरोधकांची आक्रमक भूमिका, मंत्री नसल्याने राखला प्रश्न

विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे सादरीकरण न झाल्यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी लावून धरला. या प्रश्नाशी संबंधित एक मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे प्रश्नच राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नाची व्याप्ती व गंभीरता लक्षात घेता सभापतींनीदेखील प्रश्न राखून ठेवण्याची सूचना केली. एकप्रकारे सरकारला सभागृहात नामुष्कीचाच सामना करावा लागला.

योगेश पांडे
नागपूर : विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे सादरीकरण न झाल्यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी लावून धरला. या प्रश्नाशी संबंधित एक मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे प्रश्नच राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नाची व्याप्ती व गंभीरता लक्षात घेता सभापतींनीदेखील प्रश्न राखून ठेवण्याची सूचना केली. एकप्रकारे सरकारला सभागृहात नामुष्कीचाच सामना करावा लागला.
हेमंत टकले, सुनील तटकरे, ख्वाजा बेग व अ‍ॅड.जयदेव गायकवाड यांनी या मुद्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने २०१७ मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील ३५३ विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया विद्यार्थ्यांचे हमीपत्राद्वारे प्रवेश व्हावेत, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी सदर आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. हा प्रश्न वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अशा दोन्ही विद्यार्थ्यांचा आहे. मात्र उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तसेच सामाजिक न्यायमंत्री नसल्याने पूर्ण व योग्य माहिती मिळत नसल्याने हा प्रश्न राखून ठेवावा, अशी मागणी जयंत पाटील व सुनील तटकरे यांनी केली. हरिभाऊ राठोड यांनीदेखील सरकारवर हल्लाबोल केला व रक्ताच्या नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्रदेखील नाकारण्यात येत असल्याने हा उच्चस्तरीय सामाजिक भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला. प्रवेशाची वेळ आली की या प्रमाणपत्रांचे दर वाढतात, असा आरोप हेमंत टकले यांनी केला. या मुद्यावर गिरीश महाजन यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या मुद्यावर संंबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडून एकत्रित उत्तर येणे अपेक्षित आहे असे प्रतिपादन करत अखेर सभापतींनीदेखील हा प्रश्न राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.