आता सरकारी पैशांतून शेतांपर्यंत रस्ते, मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेता यावी, शेतमाल बाजारात पोहोचविता यावा यासाठी बारमाही शेतरस्ते (पाणंद रस्ते) बांधण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेता यावी, शेतमाल बाजारात पोहोचविता यावा यासाठी बारमाही शेतरस्ते (पाणंद रस्ते) बांधण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेंतर्गत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, तसेच पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या ३ बाबींचा समावेश आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार-आमदार विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी या बरोबर ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सेस आणि इतर जिल्हा योजनांमधून मिळणारा निधी अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना केली जाईल. तसेच शेतरस्ते तयार करण्यात येणा-या ठिकाणालगत शेतक-यांचा समावेश असलेली शेतरस्ते समिती स्थापन केली जाईल. विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष बाकी असताना पाणंद रस्त्यांच्या निमित्ताने सत्तारूढ पक्षाच्या कंत्राटदार कार्यकर्त्यांचे चांगभले होऊ शकेल. यापूर्वी पाणंद रस्ते केवळ कागदावर दाखविण्यात आल्याचा अनुभव आहे.

नगरसेवकांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत
जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. हा निर्णय यासंबंधीचा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून ३० जून २०१९पर्यंत होणा-या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाºया उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात परवानगी देण्यात आली होती. हा अधिनियम ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतच लागू होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात निवडणुका लढवू इच्छिणा-या उमेदवाराला जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक ठरले होते. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही म्हणून इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक संधीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आजच्या निर्णयामुळे यापुढे निवडणूक लढवू इच्छिणा-यांना दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेची (नर्सिंग कौन्सिल) निवडणूक विहित मुदतीत न झाल्यास परिषदेवर प्रशासकाची नेमणूक करता येण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम १९६६मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबतचे विधेयक आगामी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार परिषदेचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतरही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कार्यरत राहतात. आता तसे करता येणार नाही.