तुटेपर्यंत ताणण्याची ही जागा नव्हे !

१९७१ चा काळ होता. तत्कालिन विधिमंडळाचे शेवटचे अधिवेशन नागपुरला भरले होते. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला. तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना त्या प्रस्तावात कसलेही औचित्य दिसत नव्हते.

- दिनकर रायकर
१९७१ चा काळ होता. तत्कालिन विधिमंडळाचे शेवटचे अधिवेशन नागपुरला भरले होते. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला. तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना त्या प्रस्तावात कसलेही औचित्य दिसत नव्हते. सरकारच्या कार्यकाळातील ते शेवटचे अधिवेशन होते आणि दिवसही शेवटचा होता. शिवाय, आता आपण निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत, अशावेळी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारणे अप्रस्तुत ठरेल, असे वसंतरावांचे म्हणणे होते. पण बाळासाहेब भारदे हे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणारे अध्यक्ष होते. ते म्हणाले, ‘अविश्वास ठरावाच्या समर्थनार्थ लागणारे संख्याबळ विरोधी पक्षाने उभे केले आहे; त्यामुळे मला हा ठराव स्वीकारावाच लागेल!’ भारदे आपल्या मतावर ठाम राहिल्याने शेवटी अधिवेशनाचे कामकाज दोन दिवसांनी वाढवले गेले. (हा अभूतपूर्व निर्णय होता.) ठरावाच्या निमित्ताने विरोधकांनी सरकारवर भरपूर टीका करुन घेतली, तर सरकारनेही तो प्रस्ताव तेवढ्याच ताकदीने फेटाळून लावला. हा विषय येथेच संपत नाही.
प्रथेप्रमाणे शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडायचा असतो. त्याप्रमाणे तो मांडला गेला. तेव्हा विरोधी बाकांवर असणारे बापू काळदाते यांनी अध्यक्षांचे कौतुक करणारे भाषण केले. अत्यंत ओघवत्या शैलीत बापूंनी भारदेंची कारकीर्द सभागृहात उभी केली. मुख्यमंत्री नाईक यांनीही शेवटच्या दोन दिवसात आलेला कडवटपणा सोडून भारदेंच्या कार्यपध्दतीचे व निस्पृहतेचे कौतुक केले.
प्रथेप्रमाणे विरोधी पक्ष नेते ज्या दारातून बाहेर जातात, त्या दाराने मुख्यमंत्री बाहेर गेले व सत्ताधाºयांच्या दरवाज्यातून विरोधी पक्ष नेते व सदस्य सभागृहाबाहेर गेले. (ही अनोखी प्रथा त्यानंतर कधी पाळली गेल्याचे मला तरी आठवत नाही)
१९७२ च्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला. तोपर्यंत कोणतीही कटुता वसंतराव नाईकांनी दाखवली नाही. पण भारदेेंचे तिकीट कापले गेले! विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा आणि प्रतिष्ठेला जराही धक्का लागू न देता केले गेलेले ते दरबारी राजकारण होते!
१९७२ ला पुन्हा वसंतराव नाईकच मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी बॅ. शेषराव वानखेडे अध्यक्षपदी विराजमान झाले. करडी शिस्त, इंग्रजीवर कमालीचे प्रभुत्व आणि क्रिकेटचे विलक्षण वेड असलेले ते व्यासंगी व्यक्तीमत्व होते. मंत्रिमंडळात विविध खाती सांभाळल्यामुळे दांडगा अनुभव त्यांच्या गाठिशी होता. विरोधकांची संख्या त्यावेळी अत्यल्प असूनही त्यांनी कायम त्यांना झुकते माप दिले. पण नियमांच्या बाहेर जाऊन जर विरोधक व सत्ताधारी वागू लागले, तर मात्र वानखेडे सभागृहात उठून उभे राहून योग्य ती समजही द्यायचे. वानखेडे उभे असताना जर कोणी एखाद्या नियमांचा आधार घेत उभे राहून बोलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला ते चांगलेच फटकारायचे. अध्यक्ष उभे असताना कोणतेही आयुध चालणार नाही, अशा कडक भाषेत ते समोरच्या सदस्यांना सुनवायचे. आरोप-प्रत्यारोपांमुळे सभागृहातील
वातावरण तणावपूर्ण बनले, तर ते हलके फुलके करण्यात त्यांचा हातखंडा होता.
आज हे सगळं आठवण्याचं कारण म्हणजे, विद्यमान अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यावर दुसºयांदा आणलेला अविश्वास ठराव! विधिमंडळाचे वार्तांकन करताना आजवर मी अनेक अध्यक्ष पाहिले. पण आता असे का होऊ लागले हे कोडे मला उलगडत नाही. सभ्यता, प्रथा आणि परंपरांची वीण कुठेतरी निसटत तर चालली नाही ना...? आपल्या विधिमंडळाची मोठी परंपरा आहे. देशभरातून अनेक विधिमंडळांचे सदस्य आपले कामकाज पहायला येत असत. तसे होताना आता फारसे दिसत नाही. पण तीच परंपरा कायम ठेवण्याची व वाढविण्याची जबाबदारी सगळ्याच लोकप्रतिनिधींची आहे. तुटेपर्यंत ताणण्याची ही जागा नव्हे...!