राष्ट्रीय ग्राहक दिन विशेष : न्यायासाठी ग्राहकांना पाहावी लागते ४ ते ५ वर्षे वाट

सध्या केंद्रात व राज्यामध्ये अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग हे एकत्रित मंत्रालय व सचिव आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षक विभागाकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिले जात नाही.

- प्रशांत ननवरे
बारामती : सध्या केंद्रात व राज्यामध्ये अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग हे एकत्रित मंत्रालय व सचिव आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षक विभागाकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिले जात नाही. ग्राहक न्याय मंचात ९० दिवसांत निकाल देण्याचे बंधन आहे. मात्र, त्यासाठी चार ते पाच वर्ष वाट पहावी लागत आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभाग ग्राहक संरक्षण विभागाकडे सवत म्हणून पाहत आहे. हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ व ग्राहक संरक्षण हक्क विधेयक २०१८ याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी केंद्रात व राज्यात ग्राहक संरक्षण या विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार असलेला मंत्री व स्वतंत्र सचिव, मंत्रालय निर्माण करण्याची मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परीषद मंत्रालय सदस्य तुषार झेंडे पाटील यांनी केली आहे.
सोमवारी (दि.२४) राष्ट्रीय ग्राहक दिन आहे. या पार्श्वभुमीवर झेंडे पाटील यांनी ग्राहक संरक्षणाबाबत वास्तव चित्र पुढे आणले. झेंडे पाटील म्हणाले, देशामध्ये ७० च्या दशकात अनेक जीवनावश्यक वस्तुंवर बंदी होती. मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांची अडवणुक केली जात होती. अनेक ठीकाणी कृत्रिम टंचाई केली जात होती. त्यामुळे ग्राहकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण केले जात होते. अशात १९७२ सालच्या दुष्काळी स्थितीमध्ये ग्राहकांचे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी त्यावेळी कै. बिंदूमाधव जोशी यांनी पुण्यामध्ये काही सहकाऱ्यांना एकत्रित केले. या शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी ग्राहक चळवळ सुरु केली. या चळवळीच्या माध्यमातुन एक प्रकारे ग्राहक शोषण थांबविण्याचे काम सुरु केले. ही चळवळ वाढत जाऊन पुढे तिची कायदेशीर नोंदणी करुन १९७४ साली अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नावाने कायदेशीर संघटना अस्तित्वात आली. या चळवळीच्या माध्यमातुन सुरु झालेल्या कामकाजाचे रुपांतर मोठ्या वटवृक्षामध्ये झाले. १९८६ साली या संघटनेच्या माध्यमातुन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. केंद्र सरकारने २४ डीसेंबर १९८६ रोजी कायदा पारीत केला.
या ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे शोषण व लुट थांबली. ग्राहकाला कायदेशीर हक्क व अधिकार प्राप्त झाले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक न्यायालये स्थापन झाली. राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग स्थापन झाले. यांच्या माध्यमातुन ग्राहक शोषणाविरुद्ध दाद मागुन न्याय मिळवुन नुकसान भरपाई देखील मिळवु लागला. खºया अर्थाने ग्राहक राजा केला. राष्ट्रीय,राज्य व जिल्हा संरक्षण परीषदा अस्तित्वात आल्या. या माध्यमातुन देखील ग्राहकांचे हक्क व कर्तव्य अबाधित राखण्यासाठी शासन स्तरावर यंत्रणा सुरु झाली. आज अखेर या कायद्याला ३२ वर्ष पुर्ण झाली आहेत. या कायद्यामध्ये कालानुरुप काही बदल देखील करण्यात आले. नुकतेच १९ डीसेंबर २०१८ रोजी लोकसभेत ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक मंजुर करण्यात आले.
या नविन बदलामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. नविन विधेयकामुळे ग्राहकांना घरबसल्या तक्रार करुन न्याय मिळणार आहे. या सर्व गोष्टी ग्राहकाला राजा निर्माण करण्यासाठी केल्या आहेत.मात्र, प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी करताना शासन प्रशासन स्तरावर उदासीनता असल्याचे जाणवते.

९0 दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक
ग्राहक न्यायमंचामध्ये सध्याची परस्थिती खुप गंभीर आहे. ग्राहकाला वर्षानुवर्ष न्याय मिळण्याची वाट पहावी लागत आहे. ग्राहक न्याय मंचात ९० दिवसांत निकाल देण्याचे बंधन आहे. मात्र, त्यासाठी चार ते पाच वर्ष वाट पहावी लागत आहे.
ग्राहक न्याय मंचाने दरमहा ७५ ते १०० निकाल देणे अपेक्षित असताना याचे पालन गेल्या पाच वर्षात कुठेच झालेले आढळुन येत नाही. ही खेदाची
बाब आहे.
तसेच राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परीषदा यांच्या देखील कामकाजामध्ये शासन व प्रशासन उदासीन आहे.यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करुन यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतात ही लोकशाहीला लाजवणारी बाब आहे.