मार्च एण्डला ठेंगा दाखवत बालगृहांची आर्थिक कोंडी

सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे.

 मुंबई  - सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे.
या दोन वर्षांचे सुमारे ७० कोटी रुपयांचे बालगृहांचे भोजन अनुदान थकीत आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार विविध याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान बालगृहांचे प्रलंबित अनुदान देण्याचे निर्देश देऊनही टाळाटाळ करणाºया महिला व बालविकास विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अचानक परिपत्रक
काढून राज्यातील नऊशेहून अधिक स्वयंसेवी बालगृहांचे सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७चे अनुदान निर्धारण करण्याचे सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाºयांना सूचित केले.
त्यानुसार तातडीने मूल्यनिर्धारणाची प्रक्रिया राबवून अंतिमीकरणासाठी राज्यातील पाचही विभागीय उपायुक्त कार्यालयांत जत्रा भरवली गेली. २० मार्चपर्यंत अंतिमीकरणाचा सोपस्कारही पूर्ण होऊन थकीत अनुदानाची जंत्री पुणेस्थित आयुक्तालयात पोहोचविण्यात आली.
मार्च एण्डला आपल्याला थकीत अनुदान मिळून पुढील वर्षीच्या नियोजनाचे आराखडे बांधत असलेल्या बालगृहचालकांना ३१ मार्चला विभागाने चक्क ठेंगा दाखवला. तसेच सन २०१७-१८च्या बजेटमधून कार्यरत संस्थांना २० टक्के अनुदान वाटप करून उरलेल्या पावणेपाच कोटींमधून सरासरी ११ टक्के हिशेबाने प्रत्येक बालगृहाला एकूण थकीत रकमेपैकी ४० ते ५० हजारांवर बोळवण करून विभागाने स्वयंसेवी बालगृहांची क्रूर थट्टा केल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेच्या शिवाजी जोशी, रामदास चव्हाण, आर.के. जाधव, माधवराव शिंदे, रमेश सरपते, संजय गायकवाड, राम शिंदे, महानंदा घुले, कविता वाघ यांनी केला आहे.

संस्थाचालक उद्विग्न

शासनाच्या पत्रानुसार दोन वर्षांचे थकीत अनुदान मिळणार या भाबड्या आशेने अनुदानाच्या प्राप्तीसाठी बालगृहचालकांना कठीण दिव्ये पार करावी लागली. जिल्हा कार्यालयातून ‘सर्वांना खूश’ करून विभागीय उपायुक्त कार्यालयात आणलेल्या फायलींचा प्रवास चक्क ‘अर्थ’पूर्ण बोली लावून संपला.
या सर्व प्रक्रियेत अधिकारी-कर्मचाºयांनी हात धुऊन घेत, ‘दिवाळी’ साजरी केली. संस्थाचालकांची मात्र अनुदान न मिळाल्याने पार राखरांगोळी झाल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.