Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळताच, आरक्षणाच्या कायद्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळताच, आरक्षणाच्या कायद्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत शनिवारी हा निर्णय घेण्यात आला. आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात हिंसाचार न करणा-या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
पोलिसांवर हल्ले, गाड्या जाळणे, तोडफोड, मारहाण यांत सहभागी असलेले वगळता, इतरांवरील गुन्हे तातडीने मागे घेण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलनातील हिंसाचार थांबायला हवा. या निमित्ताने काही अपप्रवृत्ती आपले हात साफ करून घेत आहेत. त्यामुळे आंदोलन बदनाम होणार नाही, याची काळजी आंदोलकांनी घ्यावी. हिंसाचार थांबविण्याचे कळकळीचे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांनीही बैठकीत केले आहे. वैधानिक पद्धतीने समाजाला आरक्षण मिळेल, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजासाठीची पदे रिकामी ठेवूनच राज्य सरकार मेगा भरती करणार आहे. या भरतीमुळे आपल्या नोकरीची संधी हुकेल, अशी भीती मराठा तरुणांनी बाळगू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व इतरही समाज आहेत आणि त्यांच्या भरतीला मराठा समाजाचाही विरोध नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. तो लवकर द्यावा, अशी विनंती भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांना केली आहे. आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही त्यांना भेटून विनंती करेल. सर्वपक्षीय भावना लक्षात घेऊन ते लवकर अहवाल देतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा - भुजबळ
मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे. एससी/एसटी/ओबीसी घटकांवर अन्याय न होता, हे आरक्षण देण्यासाठी कायद्यात व राज्यघटनेत आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात यावी, राज्यघटनेत तशी तरतूद करावीच लागेल, असे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ बैठकीत म्हणाले.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर जर कायद्यात बदल गरजेचे असतील, तर त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे, ७२,००० पदे भरताना मराठा समाजाच्या जागा बाजूला काढून एससी/एसटी/ओबीसीसह सर्व समाजाची नोकरभरती करावी, असे भुजबळ यांनी सुचविले.