Maratha Reservation: नोव्हेंबरअखेर आरक्षण; ‘मेगाभरती’ला स्थगिती

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.

मुंबई : काहीही झाले, तरी उशिरात उशिरा म्हणजे येत्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत न्यायालयात टिकू शकेल, अशा पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्य सरकारने या आधी जाहीर केलेली ६८ हजार रिक्त पदे भरण्यासाठीची ‘मेगाभरती’ सुरू केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
‘संयमाचा अंत पाहू नका’, ‘जो प्राण देऊ शकतो, तो प्राण घेऊही शकतो’ आणि ‘द्यायचे नसेल तर स्पष्टपणे नाही सांगा आणि होणारे परिणाम भोगायला तयार राहा’ अशा धमकीवजा आव्हानात्मक भाषेत मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांच्या पुण्यात झालेल्या परिषदेत प्रक्षोभक इशारा दिला गेल्यानंतर काही तासांतच मुख्यमंत्र्यांनी ‘दूरदर्शन’च्या ‘सह्याद्री’ वाहिनीवरून राज्यातील जनतेशी थेट संवाद साधताना वरील प्रमाणे ग्वाही दिली. मेगाभरतीत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, कोणाच्याही नोकरीच्या संधी हिरावून घेतल्या जाणार नाहीत यासाठी सरकार उचित पावले सरकार उचलत आहे, यावर सर्वांनी विश्वास ठेवायला हवा, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मेगाभरती झाली तर आम्हाला नोकऱ्या (पान ५ वर)(पान १ वरून) मिळणार नाहीत, आम्हाला मिळू शकणाºया नोकºया इतरांना मिळतील, अशी शंका मराठा समाजाच्या मनात आहे. पण अशी कोणताही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ‘मेगाभरती’मध्ये मराठा समाजासाठी जागा कशा राखून ठेवाव्या यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची तयारी सुरु आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लगेच अध्यादेश काढा, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालासाठी थांबू नका, असे काही लोक म्हणतात. परंतु हे आरक्षण फक्त संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गानेच दिले जाऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसे न करता आरक्षण दिले तर दोन दिवस आनंद मिळेल. पण तिसºया दिवशी त्यास न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाईल आणि त्यातून पुन्हा फसवणूक झाल्याची भावना पसरले. असे होऊ नये याची पूर्ण काळजी घेऊनच सरकार तयारी करत आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एखाद्या समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचे जे निकष सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले आहेत, त्याची पूर्तता करण्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची गरज आहे. आयोग त्यांचा अहवाल केव्हा देणार याची नेमकी कालमर्यादा ७ आॅगस्ट रोजी न्यायालयास देणार आहे.
ते म्हणाले की, हे सर्व सुरू असतानाच सरकारने एकीकडे वैधानिक पूर्ततेचीही तयारी सुरु ठेवली आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर, गरज पडल्यास विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून, आरक्षणाच्या वैधानिक बाबींची पूर्तता केली जाईल.
>खा. हीना गावीत यांची गाडी फोडली
धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर परत जाणाºया नंदुरबारच्या खासदार डॉ़ हीना गावीत यांच्या वाहनाची आंदोलकांनी तोडफोड केली़ आंदोलक वाहनावर चढले होते.
गुंतवणूक येणार नाही
पुणे जिल्यातील चाकण येथे मोठया परकीय गुंतवणुकीतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभी राहिली आहे. पण तेथे या आंदोलनात मोठी जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला. औरंगाबाद-जालना पट्टयातही मोठी गुतवणूक सरकार आणू पाहत आहे. पण मराठा किंवा कचरा यासारख्या विषयांवर औरंगाबाद धुसमत राहिले आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूक येईल का व न आल्यास ते राज्याच्या हिताचे आहे का, याचा सर्वांनीच विचार करम्याची गरज आहे.
दोन पावले पुढे
मराठा क्रांती मोर्चातर्फे या आरक्षणासाठी गेले १० दिवस राज्यभर ठिय्या, रास्ता रोको व गनिमी काव्याने आंदोलन सुरु आहे. यात अनेक ठिकाणी हिंसाचार व जाळपोळ होण्याखेरीज विविध जिल्ह्यांत आत्तापर्यंत आठ तरुणांनी आत्महत्या करून प्राण गमावले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास ९ आॅगस्टपासून पुन्हा नव्याने आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी संभाव्य उद्रेक शमविण्यासाठी जनतेशी या थेट संवादामार्फत दोन पावले पुढे टाकली, असे राजकीय जाणकारांना वाटते.
>मराठा क्रांती मोर्चाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत : मेगा भरती प्रक्रियेला स्थगिती
देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे स्वागत आहे, पण प्रशासनाने तसे लेखी द्यावे, अशी प्रतिक्रिया मराठा ठोक क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी परळीत रविवारी दिली.
>कृपया आत्महत्या थांबवा
आंदोलनात मराठा समाजातील तरुणांनी केलेल्या आत्महत्या अत्यंत क्लेशदायी आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी कृपया कोणीही आत्महत्या करू नका, असे कळकळीचे आवाहन केले. हिंसाचार व जाळपोळही करू नये, अशी विनंती करताना ते म्हणाले की, मराठा आंदोलकांनाही हिंसाचार नको आहे, परंतु काही मूठभर लोक तसे करीत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा विचार आणि त्यासाठी जगाने ज्याची वाखाणणी केली अशी उभी राहिलेली चळवळ बदनाम होत आहे.
>इशारे नको,
सहकार्य द्या
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार नाही म्हणत असेल तर इशारे देणे, आंदोलन करणे समजण्यासारखे आहे, पण सरकार देण्यास तयार असताना व त्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असताना मराठा समाजाने सरकारला सहकार्य देणे अपेक्षित आहे.
>गुन्हे दाखल केल्यावर नोकºया कशा मिळणार?
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात ७,५०० तरुणांवर हत्येच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना नोकºया कशा मिळतील, असा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला.
>आरक्षण देण्यास मार्ग काढा, अन्यथा उद्रेक
काहीही करून आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अन्यथा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला.
>आणखी ५ आत्महत्या
नांदेड : गणपत आबादार (३८) यांनी शनिवारी रात्री छतावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली. ते आंदोलनात सक्रिय होते.
परभणी : डिग्रसवाडी येथील अनंत लेवडे या उच्चशिक्षित तरुणाने रविवारी सकाळी शेतात अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. त्याने फेसबुकवर पोस्ट टाकली होती.
जालना : हिसोडाच्या आकाश कोरडे (१६) याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याला आयटीआयला प्रवेश मिळाला नव्हता.
बीड : केसापुरी परभणी येथील मच्छिंद्र रामप्रसाद शिंदे (२३) याने गळफास घेतला. शनिवारी तो परळीतील मराठा मोर्चात सहभागी झाला होता.
कोल्हापूर : कणेरीवाडी येथील तरुण विनायक गुदगी (२६) याने नोकरी नसल्याच्या नैराश्यातून रविवारी आत्महत्या केली.