शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेची रक्कम दुप्पट; अनुदानही 100 टक्के

चार एकर कोरडवाहू जमीन प्रत्येकी तीन लाख रूपयांप्रमाणे किंवा दोन एकर बागायती जमीन राज्यात कुठेही उपलब्ध होत नाही.

मुंबई: अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना चार एकर कोरडवाहूसाठी वीस लाख तर दोन एकर बागायती शेतीसाठी 16 लाख रूपये देण्याचा तसेच या रकमेवर तब्बल 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची राज्यात मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे व्यक्त केला. 31 मे जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शिनीचे उद्घाटन बडोले यांच्याहस्ते करण्यात आले, त्यानंतर ते मंत्रालयात पत्रकारांसोबत बोलत होते.

राज्यात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना राबवण्यात येते.  मात्र चार एकर कोरडवाहू जमीन प्रत्येकी तीन लाख रूपयांप्रमाणे किंवा दोन एकर बागायती जमीन राज्यात कुठेही उपलब्ध होत नाही. याशिवाय, पूर्वीच्या योजनेत लाभार्थ्याला सामाजिक न्याय विभागाकडून 50 टक्के अनुदान तर 50 टक्के कर्ज देण्याची योजना होती. मात्र, इतक्या कमी किंमतीने शेत जमीन मिळणे कठीण होते.  त्यामुळे योजना चांगली असूनही या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीच्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत होता. राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांपैकी 95 टक्के लोक भूमिहीन तर उर्वरीत अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे त्यांना शेतीच्या रोजंदारीवरच अवलंबून रहावे लागते. मात्र, शेतीवरील कामेही वर्षातील काही महिनेच उपलब्ध असल्यामुळे या घटकांच्या मूलभूत प्राथमिक गरजाही पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना शेतीचे साधन उपलब्ध झाले  तर त्यांचा आर्थिक विकास होईलच शिवाय त्यांच्या भावी पिढीची सामाजिक, शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक प्रगतीही होण्यास हातभार लागेल, असे मत  बडोले यांनी व्यक्त केला.

 आता नवीन निर्णयाप्रमाणे भुमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थ्याला उत्पन्नाचे साधन म्हणून शेत जमिन खरेदी करता येईल. यासाठी चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर पाच लाख रूपयांप्रमाणे असे एकूण 20 लाख रूपये तर  8 लाख रूपये प्रति एकर प्रमाणे दोन एकर बागायती शेतजमिन खरेदी करण्यासाठी 16 लाख रूपयांचे थेट अनुदान देण्यात येईल, म्हणजे यातून भुमिहीन लाभार्थ्यांचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, असेही बडोले यांनी सांगत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील भुमिहीन लाभार्थ्यांनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा असे जोरदार आवाहन केले.