आमदार, खासदारांशी सौजन्याने वागा, अन्यथा शिस्तभंग! 

दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून, जे अधिकारी-कर्मचारी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना विहित मुदतीत

प्रदीप भाकरे

अमरावती : दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून, जे अधिकारी-कर्मचारी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना विहित मुदतीत पोच, माहिती, अंतिम उत्तर देणार नाहीत अथवा त्यांच्या पत्रव्यवहारासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवणार नाहीत, अशांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देणारे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा एकदा काढले आहे. 

विधान मंडळ आणि संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक द्यावी. त्यांच्याकडून आलेल्या पत्र, अर्ज, निवेदनांना मुदतीत पोच देणे व त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने २७ जुलै २०१५ रोजी परिपत्रक काढले होते. तथापि, त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात नसल्याच्या तक्रारी काही आमदार-खासदारांकडून करण्यात आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह अनेक शासकीय अधिकारी आमदारांच्या खासदारांच्या पत्र वा निवेदनांची दखल घेत नसल्याची ओरड होती. त्या अनुषंगाने प्रत्येक शासकीय कार्यालयात संसद व विधिमंडळ सदस्यांकडून प्राप्त होणाºया पत्राकरिता विहित नमुन्यात स्वतंत्र नोंदवही तथा संगणकीय नोंद ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होणाºया पत्रव्यवहारासंदर्भात प्रत्येक प्रशासकीय विभागप्रमुखांना दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्याचेही निर्देश नव्याने देण्यात आले आहेत. आमदार- खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, सचिव, महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका, आयुक्तांसह सर्व अधिकाºयांना पत्रे पाठविली असतील, त्या मंत्र्यांनी वा अधिकाºयांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीनेच एक आठवड्याच्या आत पोच द्यावी, खासगी सचिव अथवा अधिनिस्थ अधिकाºयांचा स्वाक्षरीने पोच देऊ नये,  असेही निर्देश आहेत. 

समितीही महत्त्वपूर्ण 
विधान मंडळाची कोणतीही समिती एखाद्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयाला भेट देत असेल, तर त्या समितीची प्रतिष्ठा व विशेषाधिकारांचे संरक्षण करावे. त्यादृष्टीने अशा समितीला नेहमी सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याची खबरदारी घेण्याचेही निर्देश मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.

लोकप्रतिनिधींचा अपमान केल्यास शिस्तभंग
विधान मंडळ आणि संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. यात कुचराई, टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांविरुद्ध शासकीय कर्मचाºयांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाºया विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम (१० (२) व (३) अनुसार तसेच महाराष्टÑ नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय अशा तक्रारींची छाननी करण्यासाठी विधान मंडळाच्या संबंधित समितीपुढेही संबंधितांना जाब द्यावा लागणार आहे.