‘समृद्धी’विरोधात आता २० जुलैला जेलभरो!

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाबाबत शिवसेना सोयीनुसार भूमिका बदलत असल्याची टीका करत जमिनी घेण्यासाठी दडपशाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहापूर : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाबाबत शिवसेना सोयीनुसार भूमिका बदलत असल्याची टीका करत जमिनी घेण्यासाठी दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी रविवारी केला. ज्यांनी जमिनी दिल्या, ते जमीन खरेदी-विक्री करणारे दलाल असून शिवसेना-भाजपाचे पदाधिकारी असल्याचे सांगत खरेदीच्या नावावर ही दिशाभूल असल्याची टीकाही शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी केली आणि दडपशाही अशीच सुरू राहिली, तर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागून हा महामार्ग रोखू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जमिनी खरेदीला सुरूवात झाल्याचे आणि त्यासाठी ठाण्यात कार्यक्रम झाल्याचे समजताच संतप्त शेतकऱ्यांनी शेतातील आवणीची कामे सोडून महामार्गाविरोधात तातडीची बैठक घेतली आणि २० जुलैला जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. या जेलभरो आंदोलनाला शहापुरातून सुरूवात करण्यात येईल, असे जाहीर करतानाच या आंदोलनाच्या नेत्यांनी भूमिका बदलणारे सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे आणि रस्ते विकास महामंडळाविरोधात निषेधाचा ठरावही मंजूर केला.
या बैठकीस शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार, नेते बबन हरणे, गणेश अधिकारी, रामुशेठ अंदाडे, हरिभाऊ खाडे, आमदार पांडुरंग बरोरा यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीत समृद्धी महामार्गाला असलेल्या ठाम विरोधाचा पुनरूच्चार करण्यात आला. शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेवर संताप व्यक्त करण्यात आला आणि पॅकेजऐवजी वाटाघाटी पद्धतीने सुरू असलेल्या जमीन खरेदीच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला.
या संदर्भात संघर्ष समितीचे नेते बबन हरणे म्हणाले, सरकार शेतकऱ्यांशी संवाद साधत नाही. ज्यांच्या जमिनी जातात, त्यांना विश्वासात घेत नाही, रेडिरेकनरचे दर काय आहेत, नेमका कसा आणि किती मोबदला देणार , पॅकेज काय याची माहिती न देता दडपशाही सुरू आहे. उलट नेत्यांबद्दल, आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दल गैरसमज पसरवण्याचे काम सुरू आहे.
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार यांनी समृद्धी महामार्गाला असलेला विरोध कायम असल्याचा पुनरूच्चार केला. आम्ही सनदशीर मार्गाने विरोध करीत असतानाही सरकारने पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवून आम्हाला अटक केली. परंतु आम्ही डगमगणार नाही. आता आम्ही या महामार्गाविरोधात, सरकारच्या दडपशाहीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे पवार म्हणाले.
आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी या महमार्गाविरोधातील आंदोलनात शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणार असल्याचे सांगितले.