८० ग्रामपंचायतींकडून ३२५ कोटींची अनियमितता, ‘कॅग’चे ताशेरे

दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकासकामांमध्ये सन २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत अनियमितता झाली असून, ८० ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर ६७२ कोटींपैकी तब्बल ३२४.८६ कोटींच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळल्याची धक्कादायक बाब ‘कॅग’ने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

गणेश वासनिक 
अमरावती : दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकासकामांमध्ये सन २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत अनियमितता झाली असून, ८० ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर ६७२ कोटींपैकी तब्बल ३२४.८६ कोटींच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळल्याची धक्कादायक बाब ‘कॅग’ने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
नागपूर महालेखाकार कार्यालयाने औरंगाबाद, अकोला, बीड, चंद्रपूर, लातूर, नाशिक, रत्नागिरी आणि ठाणे आठ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मार्च २०१५मध्ये लेखापरीक्षण केले. यात ८० ग्रामपंचायतींच्या १७७पैकी १३६ वस्त्यांमध्ये २०२ कामे मंजूर होती. मात्र, यापैकी ७४ ग्रामपंचायतींमध्ये बृहत् आराखड्यात (डीपीआर) २०१३-२०१८ या पाच वर्षांत प्रत्यक्ष लोकसंख्या ही २०११च्या जनगणनेनुसार, तर उर्वरित सहा ग्रामपंचायतींमध्ये २०११च्या जनगणनेपेक्षा जास्त दर्शविली होती. ८० ग्रामपंचायतींचे डीपीआर तयार होते; मात्र त्यांचे स्वरूप समान नव्हते. ८०पैकी २१ ग्रामपंचायतींमध्ये निष्पादित केलेली ३४ कामे ही डीपीआरमध्ये समाविष्ट नव्हती.
दलित वस्त्यांशिवाय इतरत्र कामे करणे, जि.प. कार्यकारी अभियंता लेखा संहिता १९६८चे नियम १६६नुसार कामाला भेटी न देणे, कामाच्या ठिकाणी फलक न लावणे आदी अनियमितता आढळल्या़