अधिका-यांच्या बढत्या अडल्या: सेवा प्रवेश नियमांचा झाला ‘पुराभिलेख’

सन १६३० पासूनचे राज्याचे रेकॉर्ड सांभाळणाºया राज्य पुराभिलेख संचालनालयातील बहुतेक सर्व अधिकाºयांची पदोन्नती ही सेवा प्रवेश नियमांअभावी अडली आहे.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : सन १६३० पासूनचे राज्याचे रेकॉर्ड सांभाळणाºया राज्य पुराभिलेख संचालनालयातील बहुतेक सर्व अधिकाºयांची पदोन्नती ही सेवा प्रवेश नियमांअभावी अडली आहे. या नियमांचा गेल्या पाच वर्षांत फुटबॉल झाला असून त्यात अधिकाºयांच्या भवितव्याचा खेळखंडोबा सुरु आहे. पुराभिलेख विभागाचे सेवानियमच पुराभिलेख होतात की काय अशी अवस्था आहे.
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुराभिलेख संचालनालय येते. या संचालनलयाच्या सेवा प्रवेश नियमांना राज्यपालांनी २०१२ मध्ये मंजुरी दिलेली होती. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्या सहा वर्षांत त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या सेवा प्रवेश नियमांत काही सुधारणा करायच्या आहेत, असे कारण देऊन ते सुरुवातीला थांबविण्यात आले. राज्यपालांनी मंजुरी दिलेले सेवाप्रवेश नियम हे शासकीय मुद्रणालयात छपाईलाही गेले पण तेथून ते परत मागविण्यात आल्यानंतर त्याचा रखडण्याचा प्रवास सुरू झाला आणि तो आजही थांबलेला नाही.
सुधारित नियमांचा प्रवास मग पुराभिलेख कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग असा सुरू राहिला. दरवेळी कुठल्या ना कुठल्या उणिवांवर बोट ठेऊन सामान्य प्रशासन विभाग या नियमांबाबत विचारणा करीत राहते आणि पुराभिलेख विभागातील एक अधिकारी सहा-सहा महिने त्याचे उत्तरच देत नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती आहे. आस्थापनेचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे झारीतील शुक्राचार्य त्यासाठी कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे पदोन्नतीची साखळीच थांबली असून गेली पाच-सहा वर्षे अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत.
राज्यपालांनी मंजुरी दिलेले सेवानियम जसेच्या तसे मंजूर करावेत आणि नंतर त्यात काही सुधारणा करायची असल्यास ती करता येईल, असा मध्यममार्ग स्वीकारल्यास पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी या विभागातील अधिकाºयांची भावना आहे.
अतिरिक्त कार्यभार-
सध्या हा विभाग पूर्णत: प्रतिनियुक्तीवर किंवा विभागातील अधिकाºयांना अतिरिक्त कार्यभार देऊन त्यांच्या भरवश्यावर चालविला जात आहे.
संचालक, सहाय्यक संचालक, उपसंचालक, अधीक्षक, लेखापाल या पदांचा त्यात समावेश आहे.