पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये बदलीबाबत संभ्रमावस्था

मुंबईत कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिका-यांनी बदलीसाठीची तीन ठिकाणे सुचविलेली बंधपत्रे पाठविली आहेत.

जमीर काझी  
मुंबई : पुढील महिन्यात पोलीस दलातील अधिकाºयांच्या सर्वसाधारण बदल्या (जीटी) होणार आहेत. मुंबईत कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाºयांनी बदलीसाठीची तीन ठिकाणे सुचविलेली बंधपत्रे पाठविली आहेत. मात्र महिना उलटूनही ती निर्णयाअभावी पोलीस आयुक्तालयात पडून आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलीस दलातील जवळपास हजाराहून अधिक अधिकाºयांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. यंदा बदली होणार की नाही आणि झाली तर आपल्या इच्छेविरुद्ध मुख्यालयातील अधिकाºयांच्या मर्जीनुसार केली जाईल, असे अनेक प्रश्न त्यांना सतावत आहेत.
महाराष्टÑ पोलीस अधिनियम कलम-२२ नुसार अधिकाºयांसाठी मुंबई आयुक्तालय व एका परिक्षेत्रासाठी आठ वर्षे तर अन्य आयुक्तालयांसाठी ६ वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित केला आहे. चार वर्षांपासून हा बदली अधिनियम लागू असला तरी जवळपास ५० हजार मनुष्यबळ असलेल्या मुंबई पोलीस दलात त्याची अपवादात्मक अंमलबजावणी झाली आहे. कारण अतिरेक्यांच्या ‘हिटलिस्ट’वरील मुंबई पोलीस दलात अन्य घटकांतून काम करण्यास येण्यास बहुतांश अधिकाºयांची इच्छा नसते. त्यामुळे मंजूर संख्येइतके अधिकारी कधीच मिळत नाहीत, तर मुंबईत काम करणारे अनेक जण बाहेर जाण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे त्यांना बाहेर पाठविले जात नाही. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या ४ हजारांवर पोलीस अधिकाºयांपैकी निम्म्या जणांची सर्व सेवा मुंबईतच झाल्याची स्थिती आहे.
या वर्षी पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्यातर्फे ९ जानेवारीला जारी केलेल्या परिपत्रकामध्ये कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या तसेच विनंती व कारवाईनुसार बदली करायच्या अधिकाºयांचे प्रस्ताव फेबु्रवारीपर्यंत पाठविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकाºयांनी बदलीसाठीची तीन ठिकाणे सुचविलेली बंधपत्रे प्रशासन विभागाकडे पाठविली. मात्र ती पोलीस आयुक्तालयाकडून महासंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यातच आलेली नाहीत. त्यामुळे आमच्या विनंतीनुसार बदली केलीच जाणार नसेल, तर विवरणपत्रे का मागवून घेतली? स्वत:च्या बदलीसाठी व्यवस्थित ‘फिल्डिंग’ लावणाºया आयपीएस अधिकाºयांनी प्रत्यक्षात रस्त्यावर राबणाºयांचा कधी तरी विचार केलाय का, असा सवाल हे पोलीस खासगीत बोलताना करीत आहेत. तसेच पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी स्वत: याबाबत लक्ष घालून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.