निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी, भटक्या विमुक्तांवर मदतीचा वर्षाव

वसंतराव नाईक महामंडळास ३०० कोटी रु.चे अनुदान : ओबीसी महामंडळास २५० कोटी

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीला साडेतीन महिने शिल्लक असताना राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंगळवारी इतर मागासवर्ग आणि भटक्या विमुक्त जातीजमातींवर आर्थिक मदतीचा वर्षाव केला. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास ३०० कोटींचे तर राज्य इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विकास महामंडळास अडीचशे कोटींचे सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने हे निर्णय घेताना ओबीसी व भटक्या जातीजमातींच्या व्होट बँकेला सुखावण्याचा प्रयत्न केला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन्ही योजना राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे. ओबीसी महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा २५ हजारांहून एक लाख रुपये करण्यात आली. नियमित हप्ता भरणाºयास बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे, तर थकित हप्त्यासाठी चार टक्के व्याज आकारले जाईल. एकूण ७३६ कोटींची मदत सरकारने जाहीर केली. मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती ओबीसी विभागाचे मंत्री राम शिंदे यांनी दिली.

ओबीसी महामंडळांतर्गत १० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी आणि १० लाख ते ५० लाखापर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी असे एकूण १०० कोटींची पहिली योजना, शामराव पेजे आर्थिक विकास या उपकंपनीमार्फत राबविण्यासाठी ५० कोटी आणि ओबीसीमधील बारा-बलूतेदार समाजाच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी १०० कोटी रुपयांची विशेष योजना अशा तीन योजना राबविण्यात येतील.
वडार, रामोशींना सहाय्य वसंतराव नाईक महामंडळाच्या माध्यमातून १० लाखापर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी आणि १० लाख ते ५० लाखपर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी असे एकूण १०० कोटींची पहिली योजना, वडार व पारधी समाजासाठी विशेष योजना आणि रामोशी समाजासह इतर अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना अशा तीन योजनांचा समावेश आहे.

ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती योजना
ाज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाचवी ते दहावीतील ओबीसी मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींना दरमहा ६० प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी ६०० रुपये व ८ वी ते दहावीच्या विद्यार्थिनींना दरमहा १०० प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी १ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळेल. पालकांच्या उत्पन्नाची अट नसेल.