ग्रामपंचायत विकासाची केंद्रबिंदू व्हावी!

ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक वॉर्डला दरवर्षी किमान ५ लाख रुपये विकासनिधी मिळण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना विशेष अधिकार व दर्जा बहाल करण्यासाठी सात अभ्यासपूर्ण मागण्या घेऊन किसान, वॉटर, लँड व ग्राम आर्मीचे संस्थापक नेते प्रफुल्ल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील पहिले राष्ट्रीय आंदोलन सुरू झाले आहे. त्यानिमित्त त्यांची ही भूमिका.

- प्रफुल्ल कदम

ग्रामपंचायत वॉर्ड व ग्रामपंचायत सदस्य हा लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि पायाभूत घटक आहे. मात्र, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करताना स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत त्याचा कोणीही गांभीर्याने विचार केला नाही. स्वातंत्र्यापूर्व काळात ब्रिटिशांनी केलेल्या १९०६, १९१५, १९३५च्या कायद्यापासून ते स्वातंत्र्यानंतर ७३व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध पातळीवर बरेच प्रयत्न झाले, परंतु गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत आपण उभा करू शकलेलो नाही. शहराचा विकास होताना खेडी मात्र उपेक्षितच राहिली. त्यातूनच ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या शोधासाठी शहरात स्थलांतर झाले. त्यामुळे मतदानाच्या दृष्टीने खेड्यांचे महत्त्व आणखी कमी झाले. मुंबई-दिल्लीतील काही मंडळी विकासाचे तेच गणित मांडत बसली आहेत. दुसरीकडे खेड्यातील माणूस अजूनही दगड-मातीचाच हिशेब करीत बसला आहे. त्याच्या हातात मोबाइल, अंगावर रंगीबेरंगी कपडे असले, तरी शिक्षण, आरोग्यासारख्या पायाभूत सुविधांपासून दूरच आहे. भाकरीच्या प्रश्नात तो अडकला आहे. ग्रामपंचायत पातळीवरील प्रश्नांना समजून घेण्यासाठी. त्याची सोडवणूक करण्यासाठी दुर्दैवाने कोणालाही वेळ नाही. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कोणाच्या तरी मेहरबानीची वाट पाहावी लागते. स्पष्टपणे सांगायचे, तर राज्य घटनेतील अनुसूची ११ मधील ग्रामपंचायतीची कामे आणि जबाबदाऱ्या चेष्टेचा विषय झाला आहे. या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी मी अत्यंत वेगळ्या, अभ्यासपूर्ण, कायदेशीर, व्यावहारिक आणि क्रांतिकारक अशा ७ मागण्या घेऊन ग्रामीण विकासाचे चित्र बदलण्यासाठी उभा राहिलो आहे.

-ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये स्थानिकांची मागणी व गरजेनुसार विकासकामे करण्यासाठी दरवर्षी किमान ५ लाख रुपये द्यावेत.
उपरोक्त निधी खर्च करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत सदस्यालाच देण्यात यावेत.
-नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून आमदार किंवा खासदार निवडण्याचे अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे, ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार द्यावा.
-शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांचा स्वतंत्र मतदार संघ तयार करून विभागवार किमान ५ स्वतंत्र आमदार विधान परिषदेवर घ्यावेत.
-जिल्हा नियोजन मंडळावर ग्रामपंचायत सदस्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यावे.
-ग्रामपंचायत सदस्यांची किमान तीन महिन्यांत तालुका अथवा गट स्तरावर आढावा बैठक घ्यावी.
-ग्रामपंचायत सदस्यांचे अधिकार व ग्रामीण विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी वॉर्ड पातळीवर विकासाला चालना देण्यासाठी नियोजन व आराखडा बनविण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर समिती नेमावी. ग्रामीण भागाच्या विकासाठी एक मिशन म्हणून त्यात काम करण्याची माझी तयारी आहे.

-उपरोक्त ७ मागण्यांसाठी मी राष्ट्रीय आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांचे अधिकार व ग्रामीण विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविणे, निधी उपलब्ध होणे हा राष्ट्रीय आंदोलनाचा मुख्य विषय आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांना अधिकार व दर्जा बहाल केला, तर राज्यातील २८,८१३ व देशातील २,४८,६१३ ग्रामपंचायतींमध्ये हजारो सदस्यांच्या योगदातून विकास साध्य होऊ शकतो. त्यासाठी गरज आहे व्यापक लोकसहभागाची.