अनुशेष निर्मूलनावरून राज्यपालांनी काढली सरकारची खरडपट्टी

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : विशेषत: सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याबाबत राज्य शासनाच्या उदासीनतेवरून राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी शासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. सिंचनासह अन्य क्षेत्रांसाठी निधी वाटपाबाबतचे राज्यपालांचे निर्देश शुक्रवारी जारी करण्यात आले.
राज्यातील विविध भागांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे विभागनिहाय वाटप करण्याचे अधिकार राज्यपालांना घटनेने दिलेले आहेत. त्यानुसार, त्यांनी निर्देश दिले. अविभाजित सिंचनाची तरतूद (संपूर्ण राज्याकरताचा खर्च) ७९० कोटी रुपये असेल. विदर्भाला गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ७०० कोटी रुपये वाटपाव्यतिरिक्त मिळतील. तसेच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गतही विदर्भाला ५०० कोटी रुपये वेगळे मिळतील. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेंतर्गत उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी ३०० कोटी रुपये मराठवाड्याला वेगळे मिळणार आहेत.
विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशिम आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांतील सिंचनाचा ७६३५७ हेक्टर इतका अनुशेष दूर करण्याचे २०१७-१८ साठीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते.
तथापि, त्यातील केवळ ६६९९ हेक्टर इतकाच अनुशेष दूर होऊ शकला. २०१०-११ ते २०१४-१५ साठी अनुशेष निर्मूलनाची विशेष योजना या चार जिल्ह्यांसाठी आखण्यात आली होती. मात्र, अनुशेष दूर होऊ शकला नाही.
अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत वर्षनिहाय उद्दिष्टे आणि त्यासाठीची कृती योजना दोन महिन्यांत आपल्याकडे सादर करा, असे
आदेश राज्यपालांनी दिले
आहेत.

 

सिंचनासाठीचे वाटप (आकडे कोटी रु.)
विदर्भ १४९३.६३
मराठवाडा १४४९.२४
उर्वरित महाराष्ट्र २९४९.८१

अविभाजित सिंचनाची तरतूद (संपूर्ण राज्याकरताचा खर्च) ७९० कोटी रुपये असेल. विदर्भाला गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ७०० कोटी वाटपाव्यतिरिक्त मिळतील.'

अन्य क्षेत्रांसाठीचे वाटप (आकडे कोटी रु.)
क्षेत्र विदर्भ मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्र
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ४ ० ४.७५
तंत्रनिकेतन ७.०४ ४.९५ २४.८२
तंत्र माध्यमिक शाळा २ ० १.९५
सार्वजनिक आरोग्य ९.०५ २४.०५ ७५.२८
पंपसंचांचे विद्युतीकरण ० ० ५०