दुष्काळात तरी एफआरपी वेळेत द्यावी : मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

शुगर केन कंट्रोल ऱ्यां  ऊस उत्पादकांना गाळपानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देगाळप सुरु होऊन दोन महिने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे नाहीत शेतकऱ्यांची थकबाकी असतानाही जवळपास ६३ साखर कारखाने विना परवाना सुरु राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असून शेती व शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीला स्थगिती

पुणे : गाळप हंगाम सुरु होऊन दोन महिने उलटल्यानंतरही राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकयांना बहुतांश कारखान्यांनी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम दिलेली नाही. काही कारखान्यांची मागील काही वर्षांची एफआरपी देखील थकीत आहे. यावर्षी राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. अशा अडचणीच्या काळात तरी शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाची रक्कम मिळावी अशी मागणी राज्याच्या ऊस दर नियामक मंडळाचे सदस्य विठ्ठल पवार, शिवानंद दरेकर यांनी केली आहे. 
शुगर केन कंट्रोल ऱ्यां  ऊस उत्पादकांना गाळपानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अनेक कारखाने त्याचे पालन करताना दिसत नाही. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलाला असून शेती व शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीला स्थगिती दिलेली आहे. काही बँका आणि कारखाने देखील ऊस बिलातून वीज बिल आणि बँक थकबाकीची कपात करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कोणतीही कपात करु नये, सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा करावी, याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. 
शेतकऱ्यांची थकबाकी असतानाही जवळपास ६३ साखर कारखाने विना परवाना सुरु आहेत. तर, काही साखर कारखान्यांचे चेअरमन, अध्यक्ष, एमडी यांनी चुकीची कागदपत्रे सादर करुन गाळप परवाने मिळवलेले आहेत, याची चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. अनेक साखर कारखान्यांचे वजन काटे सदोष आहेत. मात्र, साखर आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाच्या भरारी पथकामार्फत प्रभावी कारवाई केली जात नाही. या शिवाय गेल्या आठ ते नऊ वर्षांपासुन थकबाकीदार असलेल्या कारखान्यांचे संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापकीय संचालकांवर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, ऊस दर नियामक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.