मराठा, कुणबी उमेदवारांना शासन देणार मोफत ‘UPSC’चे प्रशिक्षण

राज्यात २२५ मराठा, कुणबी उमेदवारांना यूपीएससी प्रशिक्षण निवडीसाठी सारथीकडून परीक्षा घेतली जाणार आहे.तसेच दरमहा १३ हजार रूपये विद्यावेतन दिले जाईल.

अमरावती : मराठा, कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगात (यूपीएससी) टक्केवारी वाढावी, यासाठी राज्य शासनाची छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) विद्यावेतन देणार आहे. दिल्ली येथे यूपीएससीच्या प्रशिक्षणासाठी होणारा खर्च शासन उचलणार आहे. 

राज्यात २२५ मराठा, कुणबी उमेदवारांना यूपीएससी प्रशिक्षण निवडीसाठी सारथीकडून परीक्षा घेतली जाणार आहे.तसेच दरमहा १३ हजार रूपये विद्यावेतन दिले जाईल. दिल्ली येथील नामांकित संस्थेत यूपीएससीचे प्रशिक्षण देण्याचा मानस आहे. सन २०२० मध्ये होणाऱ्या यूपीएससी पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी मराठा, कुणबी समाजातील उमेदवारांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याकरिता ‘सारथी-दिल्ली यूपीएससी सीईटी परीक्षा २०१९’ ही प्रवेश परीक्षा ३१ मार्च रोजी घेण्यात येणार आहे. यातील गुणवत्ता यादीनुसार २२५ उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या उमेदवारांना पहिल्यांदाच यूपीएससी परीक्षेची माहिती देण्यासाठी पुणे येथे १५ दिवस निवासी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.  दिल्ली येथील यूपीएससी प्रशिक्षण संस्थेचे शुल्क सारथी भरणार आहे. यासह प्रशिक्षण संस्थेत जाण्यासाठी प्रवेश खर्च, राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी १५ हजार रुपये एकतर्फी अनुदान दिले जाणार आहे. 

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू

मराठा, कुणबी उमेदवारांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्रशिक्षणासाठी सामाईक परीक्षेचा ऑनलाईन अर्ज ७ मार्च पासून ‘सारथी’च्या संकेत स्थळावर प्रारंभ झाला. या परीक्षेतून २२५ उमेदवारांची निवड केली जाईल. यात ३० टक्के जागा महिला, तर तीन टक्के जागा दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज करणारा उमेदवार महाराष्ट्रातील कुणबी, मराठा असावा, अशी अट आहे. तो पदवीधर आणि यूपीएससी सन २०२० ची परीक्षा देण्यास पात्र असावा, असे नमूद आहे. तर, पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असावे, अशी नियमावली शासनाने घातली आहे.

‘सारथी’च्या संकेतस्थळावर यूपीएससी प्रशिक्षण सामाईक परीक्षेसंदर्भात माहिती उपलब्ध आहे. मराठा, कुणबी समाजातील उमेदवारांना ही माहिती ऑनलाईन अर्जाद्वारे पाठवावी लागणार आहे. गुणवत्ता यादीनुसार उमेदवारांची निवड होईल - विजय साळवे, सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, अमरावती