धर्मा पाटील प्रकरण : नुकसानभरपाईतील दलालीची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी

धुळे जिल्ह्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीची अधिग्रहणाच्या बदल्यात वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांना मिळालेली नुकसान भरपाई आणि पद्मसिंह गिरासेला मिळालेली भरपाई यांच्या फरक का झाला याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच दिले आहेत.

- विशेष प्रतिनिधी
मुंबई  - धुळे जिल्ह्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीची अधिग्रहणाच्या बदल्यात वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांना मिळालेली नुकसान भरपाई आणि पद्मसिंह गिरासेला मिळालेली भरपाई यांच्या फरक का झाला याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच दिले आहेत. भरपाईमध्ये झालेल्या कथित दलालीची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत करण्यात येईल, अशी घोषणा ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.
सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांच्या संयुक्त प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरोप केला की, धर्मा पाटील यांच्या जमिनीवर आंब्यांची रोपे होती का झाडे होती? हा प्रश्न नसून धर्मा पाटील यांच्या शेजारी असलेल्या गिरासे यांच्या जमिनीला १ कोटी ८९ लाख रूपयांची नुकसान भरपाई मिळते. तर पाटील यांना कमी रक्कम कशी मिळते हा प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे याप्रकरणात कोण दलाल सहभागी आहे? याची चौकशी करणार का?
यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, अजित पवार आदी सदस्यांनीही या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरले.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, धर्मा पाटील यांची जमीन २००४मध्ये अधिसूचित करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना कमी मोबदला मिळाला. त्याचबरोबर त्यांच्या जमिनीचा पंचनामा करण्यात आला त्या वेळी त्यांच्या
५ एकर जमिनीवर फक्त आंब्याची रोपे असल्याची नोंद होती. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाईची रक्कम त्याप्रमाणेच निर्धारित करण्यात आली. कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यावर धर्मा पाटील यांची सही होती. मात्र, याबाबत निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत त्या दलालांची चौकशी करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच धर्मा पाटील यांना जवळपास २६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून २००४ ते २०१७ या कालावधीसाठी १२ टक्के व्याजही प्रति वर्षाच्या अनुषंगाने देण्यात येणार आहे.

तत्कालीन अधिकारी, दलाल, नेत्यांविरुद्ध कायदेशीर लढा

धुळे : शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण देवाचे येथील आत्महत्या केलेले शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मुलगा नरेंद्र पाटील यांनी त्यांची जमीन संपादन करणारे तत्कालीन अधिकारी, दलाल व राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कायदेशीर लढा देण्याचे ठरविले आहे. बुधवारी त्यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले.
महाजेनकोने बँक खात्यात वर्ग केलेले ४८ लाख रुपये अमान्य असल्याचेही ते म्हणाले. आमच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी महाजेनकोचे अभियंता पवार यांनी फोन करून सोमवारी मंत्रालयात बैठक आहे, असे कळविले होते. बैठकीला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, रोहयो व पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे उपस्थित होते.
अहवालानुसारच दिले अनुदान
धर्मा पाटील यांच्या निधनानंतर
३० दिवसांत न्याय मिळवून देण्यात येईल. दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचेही आश्वासित करण्यात आले होते. त्याचे काय झाले, असा सवाल पाटील यांनी बैठकीत उपस्थित केला. त्यावर मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जमिनीच्या फेरमूल्यांकन अहवालानुसार
४८ लाख रुपये तुमच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत.
मंत्री बावनकुळे यांनी त्यांची भूमिका मांडली. त्यानंतर नरेंद्र पाटील यांनी आमच्या शेत जमिनीलगतच्या शेतकºयांना वेगळा न्याय व आम्हाला वेगळा न्याय असे का, असे विचारले. तेव्हा मंत्री व अधिकाºयांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी म्हटले आहे.