राज्यात एकसष्ट लाख क्विंटल कापसाची खरेदी !

हमीदर ४0५0; पण खरेदी ३९५0 रू पये प्रतिक्विंटलनेच.

राजरत्न सिरसाट/अकोला : राज्यात आतापर्यंत शेतकर्‍यांनी ६१ लाख क्विंटल कापूस विकला असून, यातील २६ लाख क्विंटल कापूस भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) खरेदी केला आहे; पण सीसीआय आणि कापूस उत्पादक सहकारी पणन महासंघाचे कापूस खरेदी दर हे हमीदरोपक्षा प्रतिक्विंटल शंभर ते दिडशे रू पयाने कमी असल्याने ३६ लाख क्विंटल कापूस शेतकर्‍यांनी खासगी बाजारात विकला आहे.
यावर्षी कापसाला ४0५0 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव केंद्र शासनाने जाहीर केले आहेत. तथापि, कापूस खरेदी करताना प्रतवारीचे निकष लावले जात असल्याने सीसीआय आणि पणन महांसघाकडून प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना ३९00 ते ३९५0 रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिले जात आहेत. खासगी बाजारात एवढेच दर तातडीने मिळत असल्याने शेतकर्‍यांचा खासगी बाजाराकडे ओढा आहे. परिणामी ४ जानेवारीपर्यंत राज्यातील शेतकर्‍यांनी ३६ लाख २३ हजार ८८२ क्विंटल कापूस खासगी व्यापार्‍यांना दिला असून, पणन महासंघाने ७ लाख ४१ हजार ४६५ क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. राज्यातील कापूस खरेदीसाठी सीसीआयने कापूस उत्पादक सहकारी पणन महासंघाला उप अभिकर्ता नेमले आहेत. पण सीसीआयनेदेखील या राज्यात स्वतंत्र कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. असे असले तरी या राज्यातील शेतकर्‍यांनी पणन महासंघाऐवजी सीसीआयलाच सर्वाधिक कापूस विकला आहे.
दरम्यान यावर्षी साडेसात लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली असून, शेतकर्‍यांना त्यांचे चुकारे तातडीने देण्यात येत आहेत.शेतकर्‍यांच्या तक्रारी प्राप्त होताच शेतकर्‍यांना तालुक्याच्या ठिकाणी चुकारे देण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे पणन महासंघाचं अध्यक्ष डॉ.एन.पी. हिराणी यांनी स्पष्ट केले.

*सीसीआयचे आंध्रात हमी दर
सिसिआयने आध्रंप्रदेशातील शेतकर्‍यांना ४0५0 रूपये प्रतिक्विंटल या हमीदराने चुकारे केले आहेत. तथापि, महाराष्ट्रात मात्र प्रतवारीचे निकष लावले असून, येथील शेतकर्‍यांना ३९00 ते ३९५0 प्रतिक्विंटलप्रमाणे चुकारे दिले जात आहेत. कापूस उत्पादक सहकारी पणन महासंघाने हेच निकष लावले आहेत.

*पणनने केले दोन कोटी नव्वद लाखाचे चुकारे
महाराष्ट्र कापूस उत्पादक सहकारी पणन महांसघाने आतापर्यंत राज्यात ७ लाख ४१ हजार ४६५ क्विंटल कापूस खरेदी केला असून, २ कोटी ९0 लाख ७६ हजार रू पयाचे चुकारे केले आहेत; पण तालुक्यातील शेतकर्‍यांना चुकार्‍याचे धनादेश मात्र जिल्हास्तरावरील बँकेचे दिले जात असल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत.