डांबर घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसात तक्रार, लोकमतच्या वृत्ताची दखल  

सार्वजनिक बांधकाम विभागात रस्ते बांधकामामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा डांबर घोटाळा झाल्याची कबुली सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी दिली.

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागात रस्ते बांधकामामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा डांबर घोटाळा झाल्याची कबुली सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी दिली. या घोटाळ्याप्रकरणी सरकार पोलिसात
एफआयआर दाखल करेल आणि संबंधित अभियंत्यांची विभागीय चौकशीदेखील केली जाईल, असे ते म्हणाले.
कोट्यवधीच्या डांबर घोटाळ्याबाबात मंगळवारी ‘लोकमत’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच खळबळ माजली. या घोटाळ्याबाबत सरकारची भूमिका पाटील यांनी विधानभवन परिसरात पत्रकारांसमोर मांडली. हा घोटाळा आघाडी
सरकारच्या काळात २००७ ते २०१३ या काळात घडला असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
रस्ते बांधकामात वापरलेल्या डांबराची जी बिले (इनव्हॉईस) तयार करण्यात आली त्यांची पडताळणी राज्य पातळीवर केली जात आहे.
बनावट इनव्हॉईस, एकच इनव्हॉईस अनेक ठिकाणी वापरणे, इनव्हॉईस न वापरताच कंत्राटदरांना बिले अदा करणे असे प्रकार काही बाबतीत समोर आले आहेत. राज्यभरातील चौकशीत असे प्रकार जिथे आढळतील तिथे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे पाटील म्हणाले.
काही भागामध्ये डांबर घोटाळे घडल्याचे लक्षात आल्यानंतर ३६ कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. डांबरीकरणात वापरणाºयात आलेल्या डांबराचे १२ इनव्हॉईस एकसारखेच होते. १६५ प्रकरणांमध्ये बनावट इनव्हॉईस जोडण्यात आल्याच्या लोकमतच्या वृत्ताला पाटील यांनी दुजोरा दिला.

भाजपाच्या काळातील कामांच्या चौकशीची गरज
डांबर वापरातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आमच्या सरकारने २०१६-१७ मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या व त्यानुसार डांबरीकरणासाठी वापरण्यात येत असलेले डांबर आणि कंत्राटदारांने सादर केलेल्या डांबराचे इनव्हॉईस यांची पडताळणी केल्याशिवाय कार्यकारी अभियंत्यांनी कंत्राटदारांना बिलांची रक्कम अदा करू नये, असे
बजावण्यात आले असल्याचे पाटील म्हणाले.
तथापि, २०१४-१५ ते २०१५-१६ भाजपाचे सरकार असताना अशा मार्गदर्शक सूचनाच नव्हत्या. त्या काळातील डांबर वापराची व सध्याच्याही डांबर वापराची चौकशी होणे आवश्यक आहे.