मुख्यमंत्र्यांचीच केली फसवणूक! स्टॉप पेमेंट व चेक बाउन्सचे प्रकार  

गरजूंना, गोरगरिबांना, आजारी तसेच संकटात सापडलेल्यांना मदत मिळावी या हेतूने सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत दिलेले चेक बाउन्स करून मुख्यमंत्र्यांचीच फसवणूक केली आहे.

मुंबई : गरजूंना, गोरगरिबांना, आजारी तसेच संकटात सापडलेल्यांना मदत मिळावी या हेतूने सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत दिलेले चेक बाउन्स करून मुख्यमंत्र्यांचीच फसवणूक केली आहे.
चेक बाउन्सच्या यादीत भाजपाचे मोहित कुंभोज यांचा १,११,१११ रुपयांचा, संजय केळकर यांचा ११ हजारांचा, वसंत गाडेकर यांचा १० लाखांचा व संभाजी कर्डिले यांच्या ११ हजारांच्या चेकचा समावेश आहे.
कांताबेन रसिकलाल शहा ट्रस्टने दिलेल्या ५१ लाखांच्या चेकचे ‘स्टॉप पेमेंट’ केले. त्याची विचारणा केल्यानंतरच त्यांनी नवा चेक दिला. शहा ट्रस्टने दुष्काळ निवारणासाठी ५१ लाख रुपये दिले होते. नवा चेक वटला तरी आधी स्टॉप पेमेंट का केले, हा प्रश्न कायम आहे. तसेच
मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे लक्षात आणून दिल्यावरच ट्रस्टने नवा चेक दिला. हे करण्यात मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाºयांना मनस्ताप झाला.
अनेक सरकारी कार्यालयांचे चेकही बाउन्स झाले आहेत. अन्वेषण विभागाचे कर सहआयुक्त यांचा १,६५,८९८ रुपयांचा, मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा ७७,८४७ रुपयांचा, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ यांच्या कार्यालयाचा २९,१७६, कारागृह उपमहानिरीक्षक यांचा १६,७९० रुपयांचा चेकही बाउन्स झाला आहे.


२७२ कोटी रुपये खर्च

मुख्यमंत्री कार्यालयात जलयुक्त शिवार, दुष्काळ निवारण निधी, शेतकरी साहाय्यता निधी व मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी अशी चार खाती आहेत. त्यात २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या काळात ४०५ कोटी ९३ लाख ५८ हजार ४४० रुपये जमा झाले.

ज्यातून २३७ कोटी रुपये वैद्यकीय मदतीसाठी,
३३ कोटी दुष्काळ निवारणासाठी तर १.७९ कोटी अपघाती मृत्यू व कृत्रिम अवयवरोपणासाठी खर्च केल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली.

शंका घेणे योग्य नाही
सामाजिक कार्यासाठी मदत करणाºयांच्या हेतूवर शंका घेणे योग्य नाही. पण चेक बाउन्स झाले ही वस्तुस्थिती आहे. दानशूरांच्या मदतीमुळे अनेक गरजूंना मदत होते. चेक बाउन्स झाल्यास आम्ही स्मरणपत्र पाठवतो. पण ही स्वेच्छेने दिलेली मदत असल्याने कोणावर कायदेशीर कारवाईचा प्रश्न येत नाही.
- मुख्यमंत्री
कार्यालय

फोटो काढून घेण्यापुरते चेक दिलेल्यांवर कारवाई करावी
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ही माहिती गोळा केली. ते म्हणाले, ही तर चक्क मुख्यमंत्र्यांचीच फसवणूक आहे. फोटो काढून घेण्यापुरते चेक दिलेल्यांवर कारवाई करावी व मुख्यमंत्र्यांनी डिजिटल पद्धतीने देणग्या घ्याव्यात, असेही ते म्हणाले.
नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेला ११ लाखांचा चेकही अ‍ॅडव्हाईस न मिळाल्याने परत गेला. सहायक लेखा अधिकारी या नावाने दिेलेला ४,९८,२८० रुपयांचा चेकही परत गेला. माणगावच्या इंग्लिश स्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर सायन्स कॉलेजचे प्रा. एस.एस. निकम यांचा १,३५,००० रुपयांचा चेकही वटला नाही.