...तर खंडित वीजपुरवठा लवकर पूर्ववत होणार नाही

महावितरणच्या पुनर्रचनेबाबत कामगारांचा दावा; कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडल्यास दुरुस्तीस लागणार वेळ

- सचिन लुंगसे 

मुंबई : महावितरणची पुनर्रचना करताना प्रशासनाने कामगारांची भरती केली पाहिजे. कारण सद्य:स्थितीत महावितरणच्या सुमारे ८० हजार ९०० जागा मंजूर असल्या तरी प्रत्यक्षात कार्यरत कामगारांची संख्या ५५ हजार आहे. म्हणजे ३० ते ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. परिणामी, कामगारांच्या भरतीकडे दुर्लक्ष करून पुनर्रचना करण्यात आली, त्यानंतर एखाद्या भागात वीजपुरवठा खंडित झाला आणि तो पूर्ववत करण्यासाठी कामगारांची संख्या अपुरी पडली तर दुरुस्ती कालावधीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, असा दावा महाराष्टÑ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने केला.

प्रथमत: महावितरणच्या भांडुप परिमंडळातील वाशी आणि ठाणे सर्कल, पुण्यात गणेश खिंड आणि पुणे अर्बन सर्कल, कल्याण या तीन सर्कलमध्ये पुनर्रचना करण्यात येईल. हा भाग पूर्णत: शहरी आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत येथे वीज ग्राहक मोठ्या संख्येने वाढले आहेत. उपकेंद्र, लाइन्स वाढल्या आहेत. या घटकांप्रमाणेच पायाभूत सेवासुविधाही वाढल्या आहेत. पुनर्रचनेनुसार शहरीकरण असल्याने येथे चार उपविभाग असतील तर त्याचे दोन उपविभाग करण्यात येतील. एका विभागात वीज ग्राहकांना वीज बिल देणे, विजेच्या बिलानुसार पैसे वसूल करणे, बिल न भरल्यास नोटीस देत जोडणी तोडणे, ग्राहकाच्या तक्रारी सोडविणे; असा एक विभाग असेल. दुसºया विभागाअंतर्गत ग्राहकांना ज्या जोडण्या दिल्या आहेत; त्या जोडण्यांवर काही अडचणी आल्यास त्या सोडविणे, वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करणे आदी कामे करण्यात येतील.

ठाणे शहराचा विचार करता जेव्हा चार विभागाचे दोन विभाग केले जातील आणि सेक्शन म्हणजे प्रत्येक भागात एक-एक सेक्शन केले तर तेथे सेक्शन इंजिनीअर, अठरा कामगार काम करीत होते तेथे नव्या पुनर्रचनेनुसार अठरा कामगार आणि सेक्शन इंजिनीअर राहणार नाहीत. हे सगळे कामगार एका उपविभागात येतील. एका शिफ्टचा विचार केला तर एका शिफ्टमध्ये एक इंजिनीअर आणि दहा कामगार अशी शिफ्ट राहील. म्हणजे चार शिफ्टमध्ये चार इंजिनीअर आणि चाळीस कामगार असतील. यापूर्वी एका उपविभागात अशी स्थिती नव्हती.

महावितरणची पुनर्रचना करण्यात आल्यास शहरी भागात अडचणी येतील. समजा एखाद्या भागात वीजपुरवठा खंडित झाला; तर तेथे काम करत असलेल्या कामगाराला तेथील जाळे माहीत असायचे. आता चारही सेक्शनमधील कामगार एका ठिकाणी काम करतील आणि उपविभागातून नियंत्रण राहील. समजा येथे वीजपुरवठा खंडित झाला तर तो वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास वाढीव कालावधी लागेल. परिणामी, वीज ग्राहकांमध्ये संताप निर्माण होईल. पर्यायाने हा संताप किंवा रोष कामगारांवर येईल.

प्रशासनाचा निर्णय एकतर्फी
पुनर्रचनेला विरोध नाही. मात्र मोठा बदल करताना ग्राहकाला वेळेत सेवा मिळाली पाहिजे; ही सहाही कामगार संघटनांची मागणी आहे. प्रशासनाने प्रस्ताव मांडला तेव्हा कामगार संघटनांकडूनही प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. आम्ही सूचना सुचविल्या. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर कामगार संघटनांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा त्यांनी कौतुक केले. ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणच्या प्रशासनाला कामगार संघटनांच्या सूचना लक्षात घ्या, असे म्हटले होते. सहकार्य करीत कामगार संघटनांना सर्व माहिती देत निर्णय घ्या, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले होते. मात्र महावितरण प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेत अंमलबजावणी केली. परिणामी, प्रशासन आणि कामगार संघटनांत मतभेद झाले. त्यामुळे कामगार संघटनांनी संप पुकारला.
- कृष्णा भोयर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन

या आहेत कामगारांच्या मागण्या
ज्या ठिकाणी कामगारांची संख्या कमी आहे; तेथे कामगारांची भरती करा.
८० हजार ९०० जागा मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात काम करीत असलेले कामगार ५५ हजार आहेत. ३० ते ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत.
पुनर्रचना करताना रिक्त जागा भरा.
रिक्त जागा न भरता पुनर्रचना केली तर पुरेसे कामगार उपलब्ध होणार नाहीत.
कंत्राटी कामगारांची भरती करणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही.
कायमस्वरूपी कामगारांची भरती करा.
कामगार सरप्लस झाले तर काय करणार? या प्रश्नाचे उत्तर महावितरणकडे नाही.
पदोन्नतीची संधी दिली पाहिजे.
ज्या प्रमाणे ग्राहक संख्या वाढते आहे; त्या प्रमाणे कर्मचारी संख्या वाढली पाहिजे.
कामगार संघटनांसोबत बैठक घ्या आणि काय मागण्या मान्य केल्या ते सांगा.