महसूलमंत्र्यांचा मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या बैठकींना केवळ भाजपाप्रेरित व्यक्तींना बोलावित आहेत.

मुंबई : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या बैठकींना केवळ भाजपाप्रेरित व्यक्तींना बोलावित आहेत. त्याद्वारे समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत, असा आरोप सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाच्या वतीने शनिवारी करण्यात आला.
मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यव्यापी बैठक यशंवतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये घेण्यात आली. या वेळी आरक्षणाबाबत सरकार जाणीवपूर्वक विलंब करीत असल्याने त्यासंबंधी शासनाने जारी केलेले सात अद्यादेश (जीआर) फाडून निषेध करण्यात आला. अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सरकारशी चर्चा न करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. पाटील यांची आरक्षण अभ्यास उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून तातडीने हकालपट्टी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाच्या बैठकीनंतर समन्वयक आबासाहेब पाटील, रमेश केरे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. आबासाहेब पाटील म्हणाले, ‘सरकारने आजपर्यंत केवळ आश्वासने देऊन समाजाची फसवणूक केली आहे. मराठा समाजाचे राज्यात ५८ मोर्चे काढण्यात आले, मात्र सरकारने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी जाचक अटी असल्याने त्यांचा लाभ समाजाला होताना दिसत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जगातील सर्वात उंच स्मारक बनवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र स्मारकाची उंची कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.’

मराठा समाजाला आरक्षण लागू होईपर्यंत मराठा समाजाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये १०० टक्के फीमाफी मिळावी, शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करावे, स्मारकाच्या उंचीबाबत तडजोड करू नये, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ केवळ मराठा समाजासाठी सीमित करून जाचक अटी दूर कराव्यात, मराठा समाजाला प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधून द्यावे व तोपर्यंत डॉ. पंजाबराव देशमुख वार्षिक वसतिगृह भत्ता वाढवून द्यावा, मराठा समाजाच्या बेरोजगार तरुणांची नोंदणी करून त्यांना दरमहा ७ हजार रुपये बेरोजगार भत्ता द्यावा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यासंदर्भात परिपत्रक काढावे,
३ वर्षांपासून रखडलेल्या मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत कायम करावे.