मराठा आरक्षणावरून विधिमंडळात गदारोळ, तीनवेळा विधानसभा तहकूब

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून प्रचंड गदारोळ झाला.

नागपूर : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून प्रचंड गदारोळ झाला. विधानसभा तीनवेळा तहकूब झाली. विरोधी बाकावरील सदस्य आक्रमक होत वेलमध्ये उतरले. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दालनात सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक झाली. शेवटी १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आणि हा गोंधळ शांत झाला.
मराठा आरक्षणावरून परळीला सगळे तरुण एकत्र आले आहेत. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत हटणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. आरक्षणावरून सरकार वेळकाढूपणा करत आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती आता मराठा समाजाच्या भावनेशी सरकार खेळत आहे असे आक्षेप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतले. तर आषाढी दिवशी पंढरपुरात आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाने दिला आहे. लाखाचे मोर्चे निघाले तरी सरकार निर्णय घेत नाही. मराठा समाजासाठी सहा निर्णय घेतले मात्र त्याचा काही फायदा नाही. शांततेत मोर्चे काढले, पण आता तरुण चिडले आहेत असे राष्टÑवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचे समर्थन आहे. मात्र मराठा समाजाला मूर्ख बनवण्याचे काम काँग्रेस व राष्ट्रवादीने केले असा आरोप भाजपाचे नेते आ. आशिष शेलार यांनी केला. शिवसेनेचे आ. चंद्रदीप नरके यांनीदेखील जोरदार आक्षेप घेत सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडावी अशी मागणी केली.
विधानपरिषदेत बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी परळीत ३० तासांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू आहे, बीड जिल्ह्यात आणि राज्याच्या तालुक्या-तालुक्यात हे आंदोलन सुरू होत आहे, आंदोलनकर्ते हटायला तयार नाही. भाजपा सरकारने कूटनीती तंत्राचा वापर करून गुजरातमधील पटेलांचे, हरियाणातील जाटांचे आरक्षण संपवून टाकले, तोच प्रयोग मराठा आरक्षणाबाबत होतो. मागासवर्ग आयोगाचे काम कुठपर्यंत आले, किती दिवसात पूर्ण होणार आहे अशी विचारणा न्यायालयाला करावी लागत आहे याचा अर्थ सरकार वेळकाढूपणा करत आहे असेही मुंडे यावेळी म्हणाले. गुरुवारी विधानपरिषदेमध्ये यावर पुन्हा एकदा स्थगन प्रस्ताव दिला गेला. आम्ही बुधवारी मागणी केली होती की, बेरोजगारांची जी महाभरती केली जाणार आहे त्यामध्ये ७२ हजार भरती केली जाणार आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाच्या १६ टक्के जागा बाजूला ठेवा आणि त्यानंतर भरती करा. त्याबाबतचे सकारात्मक उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र यामध्ये मोठ्या शंका निर्माण होत आहेत.