व्हीआयपींच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड, पुण्याच्या विमानतळास मंजुरी

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आता कायमस्वरूपी हेलिपॅड उभारण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणीच हेलिकॉप्टर उतरतील. त्यामुळे दरवेळी बदलणारी हेलिपॅडची जागा, त्यातून निर्माण होणारे सुरक्षिततेचे प्रश्न यावर कायमचा पडदा पडू शकेल.

यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आता कायमस्वरूपी हेलिपॅड उभारण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणीच हेलिकॉप्टर उतरतील. त्यामुळे दरवेळी बदलणारी हेलिपॅडची जागा, त्यातून निर्माण होणारे सुरक्षिततेचे प्रश्न यावर कायमचा पडदा पडू शकेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत चार हेलिकॉप्टर दुर्घटनांमध्ये बचावले. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौºयाच्या काही दिवस आधी हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी निश्चित जागा निश्चित केली जाते. सुरक्षिततेच्या सर्वच उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केलीच जाते असे नाही. त्यातून काही वेळा दुर्घटना घडण्याची भीती असते.
आता केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डयण महासंचालनालयाचे नियम लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण सामान्य प्रशासन विभागाने (हवाई वाहतूक) तयार केले आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी हेलिपॅडकरिता जागा निश्चित करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी जागेची निवड करताना एमआयडीसीची जागा, पोलीस परेड ग्राउंड किंवा खुली क्रीडांगणे यांना प्राधान्य दिले जाईल. ५ हजार ७०० किलोपर्यंतचे वजन वाहून नेण्याची क्षमता असलेले हेलिकॉप्टर उतरविण्यासाठी हे हेलिपॅड उभारले जातील. हेलिपॅडची उभारणी करताना आणि त्यांच्या संचालनासाठी सुरक्षिततेच्या उपाय या धोरणात नमूद करण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
1सध्या व्हीआयपींच्या स्वागतासाठी लोक थेट हेलिकॉप्टरपर्यंत जातात. नवीन हेलिपॅड झाल्यानंतर हेलिकॉप्टरपासून ३०० मीटरपर्यंत कोणालाही जाता येणार नाही.
2व्हीआयपींचे स्वागत आणि त्यांना
निरोप देण्यासाठी विशिष्ट अंतरापर्यंत जाण्यास केवळ प्रशासकीय प्रमुख, पोलीस प्रमुख आणि आमदार, खासदारांनाच
परवानगी असेल.
3हेलिपॅडसाठी निवडलेल्या जागेची परवानगी ही नागरी उड्डयण महासंचालनालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. त्याचे क्षेत्रफळ किमान ५२ बाय ५२ मीटर इतके असेल.
पुण्याच्या विमानतळास मंजुरी-
पुण्याजवळील पुरंदर येथे
१५ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात यावयाच्या नवीन विमानतळाच्या उभारणीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेले पुण्यातील सदर्न कमांड, एनडीए, लोहगाव विमानतळ आणि पुरंदरचे नवीन विमानतळ यांचे हवाई क्षेत्र एकच येत असल्याने संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अत्यावश्यक होते.