शेतकरी कर्जमुक्ती व इतर मागण्यांसाठी किसान सभा व शेतकरी संघर्ष समितीचा राज्यभर रास्ता रोको

किसान सभेचा लॉंग मार्च व एक जूनचा शेतकरी संप यात मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी, शेतकरी कर्जमुक्ती व दूध तथा शेतीमालाला रास्त भावाच्या मागणीसाठी किसान सभा व शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने १० जून रोजी राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

मुंबई- किसान सभेचा लॉंग मार्च व एक जूनचा शेतकरी संप यात मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी, शेतकरी कर्जमुक्ती व दूध तथा शेतीमालाला रास्त भावाच्या मागणीसाठी किसान सभा व शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने १० जून रोजी राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. पाणी पावसाचे दिवस असतानाही या राज्यव्यापी आंदोलनात शेतकरी मोठ्या संख्येने सामील झाले. राज्यभरातील २१ जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन करण्यात आले.

ऐतिहासिक शेतकरी संपाला एक जून रोजी एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अपूर्ण मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी किसान सभा व शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. एक जून रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयांना घेराव घालण्यात आले. पाच जून रोजी मोझाम्बिकची तूर, पाकिस्तानची साखर व बाहेरील राज्यांतून महाराष्ट्रात येणारे दूध तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवून आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून आज राज्यभर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनात अखिल भारतीय किसान सभा, प्रहार, भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, शरद जोशी विचार मंच, लाखगंगा आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, शेतकरी कृती समिती, पीपल्स हेल्प लाईन व भारतीय कृषक समाज यासह विविध संघटना सामील झाल्या होत्या. आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकारने दूध दरप्रश्नी शासन आदेश काढला आहे. मात्र काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात अनेक संदिग्धता आहेत. सहकारी दूध संघांनी या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. खासगी दूध कंपन्यांना हा आदेश लागू नाही. लॉंग मार्चच्या मान्य मागण्याचीही सरकारने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही, अशा या पार्श्वभूमीवर हे चक्क जाम आंदोलन करण्यात आले.

दुधाला रास्त भाव द्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमुक्त व वीजबिलमुक्ती करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्या, बियाणे, कीटकनाशके व शेती आदाने निर्माते व विक्रेत्यांकडून शेतक-यांची होणारी लूटमार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करा. स्वस्त दरात शेती आदाने उपलब्ध करून द्या, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून कसत असलेल्या सर्व प्रकारच्या जमिनी कसणारांच्या नावे करा, आकारी पड जमिनीचा प्रश्न सोडवा, कष्टकरी शेतकरी, शेतमजुरांना पेन्शन द्या व शेतक-यांसाठी पिक, पशु व कुटुंब आरोग्य विम्याचे सर्वंकष संरक्षण दया या प्रमुख मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

1 ते 10 जून या काळात झालेल्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. मागण्यांची संपूर्ण सोडवणूक झाल्या शिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचे संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे. यावेळी डॉ. अशोक ढवळे, आ. जे.पी. गावीत, आ. बच्चू कडू, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, संतोष वाडेकर, अनिल देठे, विठ्ठल पवार, धनंजय धोरडे, अशोक सब्बन, एस. बी. नाना, कारभारी गवळी, राजाराम देशमुख आदी उपस्थित होते.