‘सामाजिक न्याय’मधील घोटाळा १८६८ कोटींचा!

 मुंबई : सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत तब्बल १ हजार ८६८ कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) काढलेला असताना अनियमिततेची ही रक्कम ९७७ कोटी रुपये असल्याचा दावा सामाजिक न्याय विभागाने केला आहे.
सध्या नागपूरचे पोलीस आयुक्त असलेले के. वेंकटेशम यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही एसआयटी स्थापन केली होती. या एसआयटीने २४ जुलै २०१७ रोजी शासनाला अहवाल दिला. या अहवालाची शहानिशा करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने जिल्हावार समित्या स्थापन केल्या. प्रादेशिक उपायुक्त या समितीचे अध्यक्ष तर जिल्हा साहाय्यक आयुक्त (सामाजिक न्याय), वरिष्ठ समाजकल्याण निरीक्षक आणि वित्त विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागात नेमण्यात आलेले साहाय्यक संचालक (लेखा) हे सदस्य होते.
या समितीमध्ये केवळ साहाय्यक संचालक (लेखा) हेच वित्त विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले एकमेव अधिकारी होते. सामाजिक न्याय विभागाला आर्थिक शिस्त लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. सूत्रांनी सांगितले की, एसआयटीने दर्शविलेल्या अनियमिततांची जी खातरजमा सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हावार समित्यांनी केली व अहवाल तयार केले त्यावर कुठेही साहाय्यक संचालक (वित्त) यांच्या सह्याच नाहीत. काही ठिकाणी सह्या करण्यासाठी दबाव आणल्याची व त्यांनी तो झुगारून लावल्याची माहिती आहे. एसआयटीने दाखविलेली १८६८ कोटी रुपयांची रक्कम विभागाने निम्म्यावर आणत अधिकाºयांचा बचाव चालविला असल्याचेही बोलले जात आहे.

लोकमतने उपस्थित केलेले प्रश्न

एकदा एसआयटीने अहवाल दिल्यानंतर त्याचे विश्लेषण व खात्री करण्याचा अधिकार सामाजिक न्याय विभागाने स्वत:कडे कोणत्या अधिकारात घेतला?
एसआयटीने १८६८ कोटींची अनियमितता शोधली, मग त्यावर आलेल्या आक्षेपांवरून विश्लेषण व खात्री करण्याचे कामही एसआयटीलाच देऊन सामाजिक न्याय विभागाने पारदर्शकता का दाखविली नाही?
सामाजिक न्याय विभागाने ७०० कोटी रुपयांची रक्कम समायोजित करण्याचा आधार काय होता? विभागामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या साहाय्यक संचालक (लेखा) यांना विश्वासात का घेतले नाही?
७०० कोटींची रक्कम समायोजित केली म्हणजे या सर्व रकमेचा घोटाळाच केला, असे लोकमतचे म्हणणे नाही. आक्षेप हा आहे की, हे समायोजन करताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब का करण्यात आला नाही? हे समायोजन एसआयटीला का दाखविण्यात आले नाही?

सामाजिक न्याय विभागाने दिलेली आकडेवारी
१. एसआयटीने दाखविलेली अनियमिततेची रक्कम १८६८.०९ कोटी
२. विभागाने विश्लेषण करून खात्री केलेली रक्कम ९७७.२४ कोटी
३. तफावतीची रक्कम ७००.८३ कोटी
४. समायोजित केलेली रक्कम ७००.८३ कोटी
५. वसुली करून कोषागारात जमा केलेली रक्कम ९१.३४ कोटी
६. अद्याप वसूल करावयाची रक्कम १८५.२६ कोटी

विभाग खरा की एसआयटी खरी?
एसआयटीने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची रक्कम १ हजार ८६८ कोटी रुपये दाखविली आहे. मात्र विभागाने ती ९७७ कोटींवर आणली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी अलीकडे नागपूर उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन अनियमितता ९७७ कोटींची असल्याचे नमूद केले. एसआयटीचा अहवालही शासनाने अमान्य केलेला नाही. मग नेमके खरे कोण हा प्रश्न उपस्थित होतो. याबाबत विभागाचे आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांच्याशी वारंवार संपर्काचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही.