१५४ फौजदारांच्या नियुक्त्या रोखल्या; १५४ पोलीस उपनिरीक्षक एमपीएतून बाहेर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चार दिवसांपूर्वी दीक्षान्त संचलन झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमीतील ११५व्या तुकडीतील ८१७ पैकी १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्त्या रोखल्या आहेत.

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चार दिवसांपूर्वी दीक्षान्त संचलन झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमीतील ११५व्या तुकडीतील ८१७ पैकी १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्त्या रोखल्या आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट)ने गुरुवारी राज्यसरकार जोपर्यंत कायदा करीत नाही तोवर पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करीत सरकारने उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती बेकायदा ठरवित नियुक्त्या रोखल्या आहेत़ तसेच पदोन्नती दिलेल्या उपनिरीक्षकांना त्याच्या मूळ जागी नियुक्त करावे किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत़
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या पदोन्नतीबाबत निर्णयाचा सोयीचा अर्थ लावून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करणाºया राज्य सरकारला मॅटच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे़ एकंदरीतच राज्य सरकार या १५४ पोलीस उपनिरीक्षक व पदोन्नतीबाबत काय निर्णय घेते यावरच राज्यातील पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे भवितव्य असणार आहे़ सरकारी सेवेत पदोन्नतीमध्येही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मॅटने काही वर्षांपूर्वीच रद्द केला होता़ त्यास राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते़ मात्र, उच्च न्यायालयानेही आॅगस्ट २०१७ मध्ये मॅटचा निर्णय योग्य ठरवित पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या सरकारच्या भूमिकेला धक्का दिला होता़ राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून, तिथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे़
राज्य सरकारने सरळ सेवा व पदोन्नतीने ८२८ पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला़ राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्यात आले होते़ त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले़ मात्र, या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करून सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचा दावा राजेंद्र चव्हाण यांनी करून मॅटमध्ये आव्हान दिले़ चव्हाण यांच्याबरोबरच मंदार पाटील, संतोष राठोड, एम़ एस़ राडिये यांच्यासह सुमारे सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती़

१५४ पोलीस उपनिरीक्षक एमपीएतून बाहेर
मॅटच्या आदेशानंतर १५४ उपनिरीक्षकांची नियुक्ती पुन्हा मूळ पदावर करण्यात आली आहे़ जोपर्यंत राज्यसरकार कायदा करीत नाही तोपर्यंत या उपनिरीक्षकांना मूळ पदावर काम करावे लागणार आहे़ मंगळवारी (दि़९) पहाटे महाराष्ट्र पोलीस अकदामीतून या उपनिरीक्षकांना मूळ सेवेसाठी रवाना करण्यात आले़