मध्य प्रदेश सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था सभासदांच्या मानधनात वाढ, होणार तिप्पट लाभ

Madhya Pradesh: या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींच्या मानधनामध्ये तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे.

या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधीलशिवराज सिंह चौहान सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींच्या मानधनामध्ये तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे राज्य सरकारवर दर वर्षी सुमारे ५६ कोटी ३८ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील लोकप्रतिनिधींकडून मानधनात वाढ करण्याची मागणी होत होती. ही मागणी मंगळवारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पूर्ण केली. गतवर्षी मंगळवारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मान्य केली आहे. गतवर्षी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरपंचांचं मानधन वाढवण्यात आलं होतं. त्यांना आधी १७५० रुपये मानधन मिळत असे. त्यानंतर ही रक्कम वाढवून ४२५० एवढी करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा केली की, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसरपंच, पंच आदींच्या मानधनामध्ये सुमारे तीन पटीने वाढ करण्यात येत आहे. त्याबरोबरच वाहन भत्ताही वाढवला जाईल. लवकरच या संदर्भातील आदेश त्वरित काढले जाणार आहेत. 

कुणाच्या खात्यामध्ये किती वाढणार रक्कम
- या निर्णयानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच उपसरपंच आणि पंच यांच्या मानधनामध्ये सुमारे तिप्पट वाढ होणार आहे. 
  - जिल्हा परिषद अध्यक्षांचं मानधन ११ हजार १०० रुपयांवरून वाढवून ३५ हजार रुपये आणि वाहन भत्ता ४३ हजार रुपयांवरून वाढवून ६५ हजार रुपये करण्यात येईल. 
-  जिल्हा पंचायत उपाध्यक्षांचं मानधन ९ हजार ५०० रुपयांनी वाढवून २८ हजार ५०० रुपये, तसेच वाहन भत्ता ९ हजार रुपयांवरून वाढवून १३ हजार ५०० रुपये करण्यात येत आहे. 
- पंचायत समिती अध्यक्षांचं मानधन ६ हजार ५०० रुपायांवरून वाढवून १९ हजार ५०० रुपये दरमहा करण्यात आले आहे.
- पंचायत समिती उपाध्यक्षांचं मानधन ४ हजार ५०० रुपयांवरून वाढवून १३ हजार ५०० रुपये करण्यात आले आहे.
- सरपंचांचं मानधन १ हजार ७५० रुपये दरमहा वरून वाढवून ४ हजार ३५० रुपये दरमहा करण्यात आले आहे. 
- तर उपसरपंच आणि पंचांचं मानधन ६०० रुपयांवरून १८०० रुपये करण्यात आले आहे.