साखरेचे उत्पादन २८९ लाख टनच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2018 11:08 PM2018-11-13T23:08:17+5:302018-11-13T23:08:23+5:30
चंद्रकांत कित्तुरे। लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : देशभरात गळीत हंगाम गती घेत असतानाच या हंगामातील साखर उत्पादनाचे अंदाज मात्र ...
चंद्रकांत कित्तुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : देशभरात गळीत हंगाम गती घेत असतानाच या हंगामातील साखर उत्पादनाचे अंदाज मात्र बदलत आहेत. नव्या अंदाजानुसार २०१८-१९ च्या साखर हंगामात २८९ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला हा अंदाज ३५५ लाख टनांचा होता. दुष्काळी परिस्थिती आणि ऊसावरील हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव ही यामागची मुख्य कारणे आहेत.
गेल्या हंगामात तब्बल ३२० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. मागणीपेक्षा ते सुमारे ६० टनांनी जादा होते. अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरेचे दर ३५०० रुपयांवरून २५०० रपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आले. परिणामी, साखर उद्योगच अडचणीत आला. हे दर वाढावेत यासाठी सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर २९ रुपये निश्चित करून दिला. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासह
विविध उपाययोजना केल्या तरी साखरेचे देशांतर्गत घाऊक बाजारातील दर जीएसटी वगळता ३००० रुपयांच्या आतबाहेरच घुटमळत राहिले आहेत.
ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात झालेली वाढ आणि चांगले हवामान यामुळे २0१८-१९ च्या हंगामात ३५५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज ‘इस्मा’ या संघटनेने सुरुवातीला वर्तविला होता. मात्र, नंतर परिस्थिती बदलली. देशाच्या काही भागात पावसाने दडी मारली. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे उसावर हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला. परिणामी, ‘इस्मा’नेच गेल्या महिन्यात आपला अंदाज ३२० लाख टनांवर आणला आहे.
तरीही साखर अतिरिक्तच
या हंगामाच्या सुरुवातीला सुमारे १०७ लाख टन साखर शिल्लक आहे. ती आणि नव्या हंगामातील २८९ लाख टन अशी ३९६ लाख टन साखर देशात उपलब्ध होणार आहे. देशाची गरज २६० लाख टनांची आहे. अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने यंदा ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य कारखान्यांना दिले आहे.
साखरेचे विक्री दर वाढणार का?
असे असले तरी साखर कारखानदारी मात्र अस्वस्थ आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च सुमारे ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल असल्याने सद्य:स्थितीत एफआरपीही एकरकमी देणे अवघड असल्याने सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करावा, अशी या कारखानदारांची मागणी आहे. सरकार तो वाढवून देणार का, की निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आहे तोच दर कायम ठेवणार, याबाबत उत्सुकता आहे.