पालिका जळाल्याने कागलकरांना धक्का

जहाँगीर शेख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कागल : कागल नगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीस लागलेल्या आगीच्या घटनेने शहरवासीयांना मोठा धक्का बसला आहे. जळालेली इमारत आणि त्याची दिसणारी भीषणता पाहून पालिकेशी संबंधित सारेच घटक हवालदिल झाल्याचे चित्र दुसºया दिवशी पाहावयास मिळाले. या घटनेने कागलकरांचे आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या मोठे नुकसान झाले आहे. इमारतीची झालेली हानी, जळलेले फर्निचर, अन्य साहित्य आणि महत्त्वाचे रेकॉर्ड, कागदपत्रे या अनुषंगाने नगरपालिका आणि कागलकरांनी एकजुटीने उभे राहण्याची गरज आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या या नगरपालिकेत आग लागण्याची घटना पहिल्यांदाच घडली आहे. दोन मजले आणि तळमजला असणाºया या भव्य इमारतीत मधल्या मजल्यावर आग लागली. येथे संवेदनशील बनलेला बांधकाम विभाग होता. तसेच याच ठिकाणी घरकुल आणि अन्य लाभार्थी योजनांची कार्यवाही होत असे. सुदैवाने मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष केबिन खाली आहे. तळभागात करवसुली आहे. मात्र, जी कागदपत्रे जळाली ती खूप महत्त्वाची होती. बांधकाम परवाने, विविध मागणी अर्ज, गुंठेवारी, बांधकाम प्रस्ताव, बिले रेकॉर्डस्, लाभार्थींची कागदपत्रे, विवाह नोंदणी प्रस्ताव, घरकुलाबद्दलची कागदपत्रे, ठेकेदारांची बिले, आदींचा यात समावेश आहे. विविध नोंदी, आराखडे, नकाशे तसेच जुन्या फाईल्स, टिप्पणी, शेरे, अहवाल, बिले आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यामुळे कागलकरांसाठी हा मोठा मानसिक धक्का आहे. अनेक दिवस या घटनेचे पडसाद उमटत राहतील.
दोष कोणाचा,
शिक्षा कोणाला ?
आग कशामुळे लागली? हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र, पालिकेतील सत्ताधारी गट आणि प्रशासनाला याची नैतिक जबाबदारी झटकता येणार नाही. अपघात हा अपघात असला तरी रात्री सुरक्षारक्षक नसणे, फायर आॅडिट न करणे, पुरेशी खबरदारी न घेणे, आपत्ती व्यवस्थापन नसणे हे मुद्दे कसे नाकारणार? विद्युत विभागाला कामचलाऊ विभागप्रमुख देणे हे कशाचे द्योतक आहे? असे अनेक विषय या आगीच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर येणारे आहेत. यामुळे सामान्य जनतेलाच शिक्षा मिळणार आहे.
क्लोरीन वायू
गळतीची आठवण ?
२००२ मध्ये येथील जलशुद्धिकरण केंद्रात पाणी शुद्धिकरणासाठी उपयोगात आणावयाच्या क्लोरीन वायूच्या गळतीने ‘हाहाकार’ माजला होता. सुदैवाने तेव्हा आणि आताही कोणती जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, पालिकेतील प्रशासन आणि कारभारी मंडळींनी योग्य ते धडे घेतलेले नाहीत. अजूनही अनेक इमारती, विभागात मनमानी, हलगर्जीपणा आणि मग्रुरी कायम आहे.
नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज
पालिकेची इमारत नव्याने उभी करावी लागेल. सध्या सत्ताधारी गटाकडे तितका निधी नाही. शासनाच्या निधीसाठी सत्ताधारी-विरोधी नगरसेवकांनी एकत्र गेले पाहिजे. या घटनेकडे राजकीय कुरघोडी म्हणून पाहता कामा नये. सर्वांत महत्त्वाचे कागदपत्रांची नव्याने जोडणी. यात सर्वच घटक आहेत. सामान्य जनतेला वेठीस धरले जाऊ नये. यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून ही पूर्तता केली पाहिजे. जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. त्यासाठी सर्वपक्षीय समितीही नेमली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.