कोल्हापूर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभागात अधिकाऱ्यांची गळती, केवळ आठ अधिकाऱ्यांवर कारभार

४८५ कोटींची थेट पाईपलाईन योजना तसेच १८४ कोटींची अमृत योजनेच्या पूर्ततेसह साडेपाच लाख लोकसंख्येला दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान पेलणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणीपुरवठा विभागाकडे केवळ आठ अधिकारी कार्यरत आहेत.

ठळक मुद्देकेवळ आठ अधिकाऱ्यांवर पाणीपुरवठ्याचा कारभारदोघांच्या बदल्या; एक निवृत्त तर एक निलंबितअधिकारी कमी, अपेक्षा जादानेत्यांच्या बैठका, दुखण्याकडे दुर्लक्षनियंत्रण कसे ठेवणार ?

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : ४८५ कोटींची थेट पाईपलाईन योजना तसेच १८४ कोटींची अमृत योजनेच्या पूर्ततेसह साडेपाच लाख लोकसंख्येला दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान पेलणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणीपुरवठा विभागाकडे केवळ आठ अधिकारी कार्यरत आहेत.

महिन्याभरात दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, एकाला निलंबित करण्यात आले तर एकजण निवृत्त झाला; पण या अधिकाऱ्यांच्या जागी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून नवीन अधिकारी मिळालेले नाहीत.

शहर पाणीपुरवठा विभागाच्या जलवाहिनीमधून होणारी गळती हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा आणि टीकेचा विषय बनला असतानाच आता चक्क अधिकाऱ्यांचीच गळती सुरू झाल्यामुळे प्रशासनासमोर हा विषय चिंतेचा बनला आहे.

कामाचा वाढता विस्तार, नव्याने सुरू असलेल्या योजनांची कामे आणि त्यामध्ये आलेला विस्कळीतपणा यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या पाणीपुरवठा विभागापुढे अधिकाऱ्यांच्या गळतीमुळे अडचणींचा डोंगर आणखी वाढणार आहे.

काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचे काम पाहणारे हेमंत गोंगाणे यांची मेमध्ये कडला बदली झाली होती; परंतु त्यांना येथून कार्यमुक्त करण्यात आले नव्हते. सहा महिने वाट पाहून अखेर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेच त्यांना एकतर्फी कार्यमुक्त केले.

गोंगाणे यांच्यासह शाखा अभियंता संजय चव्हाण यांचीही मिरजेला बदली झाली होते; पण त्यांनाही कार्यमुक्त के ले नव्हते. नुकतेच त्यांनाही एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले. यांत्रिकी विभागाचे शाखा अभियंता एफ. डी. काळे हे नुकतेच सेवानिवृत्त झाले तर एका प्रकरणात शाखा अभियंता बी. जी. कऱ्हाडे निलंबित झाले आहेत.

या चार अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त झाल्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे नव्या अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे; परंतु अद्याप तरी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. भविष्यात कधी अधिकारी उपलब्ध होतील हेही सांगता येणार नाही. त्यामुळे शहरातील साडेपाच लाख लोकसंख्येला पाणी पाजणाऱ्या शहर पाणीपुरवठा विभागाचा कार्यभार केवळ आठ अधिकाऱ्यांवरच स्थिरावला आहे.

सध्या सुरेश कुलकर्णी हे प्रभारी जलअभियंता म्हणून काम पाहत आहेत तर शाखा अभियंता असलेल्या बी. एम. कुंभार यांच्याकडे उपजलअभियंत्यांचा कार्यभार सोपवून त्यांना थेट पाईपलाईन योजना तसेच राजारामपुरी सेक्शन आॅफिसचा कार्यभार दिला आहे.

युनूस बेटेकर व व्यंकटराव सुरवसे या दोघांवर ए, बी, सी, डी या चार वॉर्डांचा पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राजेंद्र हुजरे यांच्याकडे ई वॉर्डची जबाबदारी दिली आहे. आर. के. पाटील यांच्याकडे ड्रेनेजचा कार्यभार आहे तर आर. बी. गायकवाड यांच्याकडे यांत्रिकी उपअभियंता म्हणून कामकाजच सोपविले आहे.

अधिकारी कमी, अपेक्षा जादा

केवळ आठ अधिकारी पाणीपुरवठा विभागाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. एकीकडे कमी मनुष्यबळ असताना त्यांच्यावरच कामाच्या अपेक्षांचे ओझे लादण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षेप्रमाणे कामांची पूर्तता होत नाही.

कार्यालयीन बैठका, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पाहता-पाहता अधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत आणि त्यांना लोकप्रतिनिधी तुम्ही फिरती का करत नाही, आमचे फोन का उचलत नाही, अशी विचारणा करतात; परंतु त्याच्या कामाच्या व्यापाबद्दल कोणीच गांभीर्याने घेत नाही.

नेत्यांच्या बैठका, दुखण्याकडे दुर्लक्ष

महानगरपालिकेच्या प्रश्नासंबंधी कॉँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी गेल्या महिन्यात बैठक घेतली. पाठोपाठ त्यांचाच कि त्ता भाजपचे नेते पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गिरविला. आठ दिवसांत नेत्यांच्या दोन बैठका झाल्या असताना गुरुवारी शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनीही बैठक घेतली; परंतु तिघांपैकी एकानेही स्वत: अशी कोणतीच जबाबदारी घेतलेली नाही.

काळम्मावाडी योजनेचे काम मे २०१८ पर्यंत पूर्ण करा, अशा सूचना तिघांनीही केल्या; पण एकानेही अधिकारी आणण्यासाठी ‘शब्द’ दिलेला नाही. राजकीय नेत्यांच्याही काही जबाबदाऱ्या आहेत याकडे मात्र त्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

नियंत्रण कसे ठेवणार ?

शहरात सध्या ४८५ कोटी रुपयांची थेट पाईपलाईन योजनेचे काम सुरू आहे तर अमृत योजनेतून करावयाच्या ७२ कोटींची ड्रेनेजलाईन योजनेचे व ११२ कोटींची जलवाहिन्या बदलण्याची योजनेचे काम लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. एकीकडे मनुष्यबळ कमी असताना अशा महत्त्वाच्या योजनांवर कोण आणि कसे नियंत्रण ठेवणार? त्याच्या कामांचा दर्जा कोण तपासणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.