Maratha Reservation ...अन्यथा मराठाच निवडणुकीत तुमचा अंत करेल; हर्षवर्धन पाटील यांचा सरकारला इशारा

काँग्रेसने सत्तेत असतानाच मराठा आरक्षणाबाबत वटहुकूम काढून घेतलेल्या निर्णयाचाच अध्यादेश भाजप सरकारने काढावा, असेही आवाहन माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.

ठळक मुद्देकोल्हापुरातील मराठा आरक्षण ठिय्या आंदोलनास पाठिंबाआरक्षणाचा वटहुकूम आम्हीच काढला; आता तुम्ही अध्यादेश काढा

कोल्हापूर : मराठा समाज हा आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. सरकारने त्याचा अंत पाहू नये; अन्यथा हाच समाज निवडणुकीत तुमचा अंत करील, असा इशारा माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी भाजप सरकारला दिला. काँग्रेसने सत्तेत असतानाच मराठा आरक्षणाबाबत वटहुकूम काढून घेतलेल्या निर्णयाचाच अध्यादेश भाजप सरकारने काढावा, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी कोल्हापुरात दसरा चौकात गेले अकरा दिवस ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. शनिवारी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या ठिय्या आंदोलनात सहभाग नोंदवून पाठिंबा व्यक्त केला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

माजी मंत्री पाटील म्हणाले, मी कोल्हापूरचा पालकमंत्री असताना दहा वर्षांत कधीही कोणाचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला नाही. आम्ही सत्तेत असताना मराठा आरक्षणाबाबतचा वटहुकूम काढला; पण त्यासाठी इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. महाराष्ट्रात  गरीब शेतकरी वर्ग आहे, आम्ही श्रीमंत वर्गासाठी आरक्षण मागत नाही. गरिबांच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण द्या.

सर्व मराठा समाज आज रस्त्यावर उतरत आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा जनताच येत्या निवडणुकीत तुमचा अंत करील, असाही इशारा यावेळी माजी मंत्री पाटील यांनी दिला. यावेळी देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष गुलाबराव घोरपडे, मराठा महासंघाचे अध्यक्ष वसंतराव मुळीक, दिलीप देसाई, हर्षल सुर्वे, सचिन तोडकर, आदी उपस्थित होते.

शाहू महाराजांचे अभिनंदन

शाहू महाराज हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलाविलेल्या बैठकीसाठी गेले नसल्याबद्दल माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. आता कोणतेही शिष्टमंडळ आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चेला येणार नसल्याचे सांगून प्रथम मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढा; मगच आम्ही आंदोलन मागे घेऊ, असेही ते म्हणाले.

मग विरोध कोणाचा?

सध्या मराठा समाज भडकला असताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे आरक्षण देण्याबाबत कटिबद्ध असल्याचे सांगतात; तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वचनबद्ध असल्याचे बोलतात. मग आरक्षणाला विरोध कोणाचा? असाही प्रश्न करून सरकारने मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण मंजूर करून प्रश्न निकाली काढावा, असे सुनावले.