विद्यमान की नवनियुक्त पुजारी ? अंबाबाई मंदिर पुजारी वाद

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओसंबंधीचा जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांचा अहवाल आठ दिवसांत शासनाच्या न्याय व विधी खात्याला सादर होणार आहे. अहवाल बनविण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाºयांचा अहवाल आठ दिवसांत शासनाकडे सादर होणारयेत्या गुरुवारी किंवा शुक्रवारी हा अहवाल शासनाला सादर होणार श्री अंबाबाई मूर्तीला श्रीपूजक अजित ठाणेकर यांनी ९ जून २०१७ ला घागरा-चोली नेसविल्यानंतर पुजारी हटाओ’साठी आंदोलन सुरू

इंदुमती गणेश ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओसंबंधीचा जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांचा अहवाल आठ दिवसांत शासनाच्या न्याय व विधी खात्याला सादर होणार आहे. अहवाल बनविण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून, त्यावर जिल्हाधिकाºयांच्या अंतिम शेºयाची मोहोर उमटणे बाकी आहे. दरम्यान, कायदा करताना विद्यमान पुजाºयांनाच पगारावर नियुक्त केले जाईल की त्यांना हटवून नवीन पुजारी नेमले जातील, यावर या अहवालानंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

श्री अंबाबाई मूर्तीला श्रीपूजक अजित ठाणेकर यांनी ९ जून २०१७ ला घागरा-चोली नेसविल्यानंतर कोल्हापुरात ‘श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ’साठी आंदोलन सुरू झाले. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली२२ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वय बैठक घेण्यात आली. त्यात पालकमंत्र्यांनी पुजारी हटाओ मागणीवर जिल्हाधिकाºयांपुढे सुनावणी प्रक्रिया व्हावी व त्यांच्या एक सदस्यीय समितीने याबाबतचा अंतिम अहवाल तीन महिन्यांच्या आत शासनाला पाठवावा, अशी सूचना केली होती.त्यानुसार गेल्या अडीच महिन्यांत अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती, हक्कदार श्रीपूजक मंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यांच्यासह अंबाबाईच्या स्वरूपासंबंधीची माहिती देणाºया घटकांनी जिल्हाधिकाºयांपुढे आपले म्हणणे सादर केले.

त्यामध्ये संस्थानकालीन सनदा, आदेश, वटहुकूम, न्यायालयीन प्रक्रिया, श्रीपूजकांविरोधातील तक्रारी, आधीची प्रकरणे, दुसरीकडे श्रीपूजकांकडून केले जाणारे धार्मिक विधी, वंशपरंपरागत मिळालेले अधिकार, अशा दोन्ही बाजू मांडणाºया कागदपत्रांचा समावेश आहे.
पालकमंत्र्यांनी सूचना केलेल्या दिवसापासून पुढे तीन महिन्यांत म्हणजे २२ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाºयांना आपला अहवाल सादर करण्यासाठीचा कालावधी देण्यात आला होता.

दरम्यान, श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती आणण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. मात्र, न्यायालयाने तो दावा फेटाळल्याने जिल्हाधिकाºयांचा अहवाल सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दुसरीकडे जिल्हाधिकाºयांकडून अहवाल बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, येत्या गुरुवारी किंवा शुक्रवारी हा अहवाल शासनाला सादर होणार आहे.


दादांच्या भूमिकेवर तर्कवितर्क
पुजारी हटाओ मागणीसंदर्भात तीन-चार वेळा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमवेत बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये पालकमंत्र्यांनी कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, विद्यमान पुजाºयांचीच पगारावर नियुक्ती करायची की नवीन पुजारी नेमायचे, उत्पन्नाचा काही वाटा टक्केवारीमध्ये पुजाºयांना द्यायचा का, यावर अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले आहे. गुरुवारी (दि. ७) मुंबईत झालेल्या बैठकीतही त्यांनी अधिवेशनापूर्वी कायदा अस्तित्वात यावा, तसेच वंशपरंपरागत पुजारी आणि पगारी पुजारी यांच्यात समन्वय साधला गेला पाहिजे, असे सूतोवाच केले आहे. त्यांच्या एकूणच वक्तव्यावरून वंशपरंपरागत पुजारी हटणार की त्यांचीच पगारावर नियुक्ती होणार याबाबत तर्कवितर्क बांधले जात आहेत.
 

पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार तीन महिन्यांच्या आत पगारी पुजारी नेमण्यासंदर्भातील माझा अहवाल बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या आधारे अहवालावर माझा अभिप्राय देऊन गुरुवारी किंवा शुक्रवारी अहवाल शासनाच्या न्याय व विधी खात्याला पाठविण्यात येणार आहे.
- अविनाश सुभेदार (जिल्हाधिकारी)

मुंबईतील बैठकीत चंद्रकांतदादांनी ‘कायदा इतका सक्षम करा की त्याला आव्हान दिले गेले तरी न्यायालयात टिकले पाहिजे,’ अशी सूचना केली आहे. जिल्हाधिकाºयांचा अहवाल शासनाला गेल्यानंतरच विद्यमान पुजारी की नवनियुक्त पुजारी यावर निर्णय घेतला जाईल.
- महेश जाधव (अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान
व्यवस्थापन समिती)