विकास संस्थांना २५ कोटी मिळणार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे १२०० संस्थांना लाभ

विकास संस्था सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने पीककर्ज वाटपावर अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १८५२ पैकी निकषास पात्र ठरणाऱ्या १२०० संस्थांना २०१५-१६ ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वाटप

ठळक मुद्दे या निकषात जिल्ह्णातील सुमारे १२०० संस्था पात्र ठरत असून, गेल्या तीन वर्षांची किमान २५ कोटी रुपये अर्थसाहाय मिळणार आहेमाध्यमातून वर्षाला सरासरी १४०० कोटी पीककर्जांचे वाटप होते. या वाटपावर स्लॅबनुसार अर्थसाहाय्य दिले जाणार

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : विकास संस्था सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने पीककर्ज वाटपावर अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १८५२ पैकी निकषास पात्र ठरणाऱ्या १२०० संस्थांना २०१५-१६ ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वाटप केलेल्या पीककर्जावर सुमारे २५ कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे. तसा प्रस्ताव सहकार विभागाच्या वतीने राज्य सरकारकडे दोन दिवसांत पाठविला जाणार आहे.

महाराष्टत पीककर्ज वाटपामध्ये नाबार्ड, जिल्हा बॅँक आणि विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी, अशी थ्री-टायर प्रणाली आहे. नाबार्ड ते शेतकरी या साखळीत व्याजाचे मार्जिन फुगत जात असल्याने शेतकरी अडचणीत येत असल्याने कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना’ सुरू केली. एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के, तर तीन लाखांपर्यंतचे केवळ दोन टक्के व्याजदराने शेतकºयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने विकास संस्था आतबट्ट्यात आल्या. व्याजाचे मार्जिन कमी झाल्याने संस्थांचा व्यवस्थापन खर्च भागत नाही.

परिणामी राज्यातील निम्म्याहून अधिक संस्था अनिष्ट दुराव्यात अडकल्या. या संस्थांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने २०१४ ला पीक कर्जवाटपाच्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला; पण गटसचिवांची वेतनश्रेणी एकच करण्याची अट व ३१ मार्च ती दुरुस्त करून सुधारित परिपत्रक काढण्यास चार वर्षे गेली. त्यानुसार आता सुधारित परिपत्रक काढण्यात आले असून, काही जिल्ह्यांतील संस्थांना हे पैसे मिळालेही आहेत.
जिल्ह्यात १८५२ विकास संस्था कार्यरत असून त्यांच्या माध्यमातून वर्षाला सरासरी १४०० कोटी पीककर्जांचे वाटप होते. या वाटपावर स्लॅबनुसार अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.

२५ लाखांपर्यंत वाटप करणाºया संस्थांना १.५ टक्का, २५ ते ५० लाखापर्यंतच्या संस्थांना एक टक्का, ५० लाख ते एक कोटी कर्जवाटप करणाºया संस्थांना ०.७५ टक्का, तर एक कोटीपेक्षा अधिक वाटपावर ०.५० टक्का अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे; पण सरसकट सर्व संस्थांना अर्थसाहाय्य मिळणार नाही. व्यवस्थापन खर्च दोन टक्क्यांच्या आत व एकूण पीककर्ज वाटपाच्या ६० टक्के वसुली करणाºयांना संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या निकषात जिल्ह्णातील सुमारे १२०० संस्था पात्र ठरत असून, गेल्या तीन वर्षांची किमान २५ कोटी रुपये अर्थसाहाय मिळणार आहे. हे पैसे थेट संस्थांच्या खात्यावर वर्ग होणार आहेत. सहकार विभाग दोन दिवसांत प्रस्ताव पाठविणार आहे.

पगार, खर्च भागणार
व्याजसवलतीने घाईला आलेल्या विकाससंस्थांना या मदतीने थोडे बळ मिळणार आहे. यातून सचिव पगार वर्गणी, कर्मचारी पगार व किरकोळ खर्च भागविता येणार आहे.

तीन वर्षातील पीक कर्ज
आर्थिक वर्ष पीक कर्ज
२०१५-१६ १४३१ कोटी ४१ लाख
२०१६-१७ १४३६ कोटी ८१ लाख
२०१७-१८ १३४२ कोटी ६७ लाख
 

सरकारने विनाअट विकास संस्थांना अर्थसाहाय्य दिले पाहिजे. यामुळे अडचणीतील संस्था बाहेर येण्यास मदत होईल. यासाठी गटसचिव संघटना सरकारच्या पातळीवर प्रयत्नशील आहे.
- संभाजीराव चाबूक
(जिल्हाध्यक्ष, गटसचिव संघटना)