सर्किट बेंच : पत्र द्या, अन्यथा २८ पासून न्यायालयीन कामकाज बंद

सर्किट बेंचप्रश्नी शासनाने कॅबिनेट बैठक घेऊन पत्र द्यावे; अन्यथा २८ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील वकील कामकाज बंद ठेवतील. प्रसंगी कोल्हापूर बंद करण्याचाही निर्धार महामोर्चाद्वारे गुरुवारी करण्यात आला.

ठळक मुद्देसर्किट बेंच : पत्र द्या, अन्यथा २८ पासून न्यायालयीन कामकाज बंदसर्वपक्षीय महामोर्चाद्वारे शासनास ‘अल्टिमेटम’; प्रसंगी कोल्हापूरही ‘बंद’

कोल्हापूर : सर्किट बेंचप्रश्नी शासनाने कॅबिनेट बैठक घेऊन पत्र द्यावे; अन्यथा २८ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील वकील कामकाज बंद ठेवतील. प्रसंगी कोल्हापूर बंद करण्याचाही निर्धार महामोर्चाद्वारे गुरुवारी करण्यात आला.

कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापनेबाबत शासनाने पत्र द्यावे यासाठी गुरुवारी जिल्हा बार असोसिएशन आणि खंडपीठ सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढला. महापौर सरिता मोरे, आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर आणि जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत चिटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायसंकुलापासून मोर्चाचा प्रारंभ झाला.

मोर्चात ‘वई वॉँट खंडपीठ, खंडपीठ झालेच पाहिजे’ अशा घोषणा दिल्या. मोर्चा महावीर महाविद्यालयमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. मोर्चात विद्यार्थ्यांच्या हाती सर्किट बेंच मागणीचे फलक होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली. अखेर झुंडशाहीने मुख्य प्रवेशद्वार उघडून वकील व आंदोलक आवारात शिरले. शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना निवेदन दिले.

आमदार पाटील म्हणाले, कोल्हापुरात सर्किट बेंच मंजूर नसताना मुख्यमंत्र्यांनी ११०० कोटींची व जमिनीची तरतूद कोठून केली? सरकारच्या फसव्या आश्वासनामुळे त्यांच्यासोबत चर्चाही करण्याची इच्छा नाही. दि.२७ पूर्वी सरकारने पत्र द्या; अन्यथा आंदोलनाची धार वाढेल.
अ‍ॅड. चिटणीस म्हणाले, सरकारकडून वकिलांची व पक्षकारांची हेटाळणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाला देण्यासाठी सरकारने पत्र न दिल्यास २८ पासून वकीलच कामकाज चालविणार नाहीत.

आमदार क्षीरसागर म्हणाले, हे आंदोलन पक्षकारांसाठी आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्रातील ६० हजार खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्किट बेंच घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही.

मोर्चात कृती समितीचे अध्यक्ष आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे, अ‍ॅड. विवेक घाटगे, अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, अ‍ॅड. धनंजय पठाडे, अ‍ॅड. राजेंद्र किंकर, वसंतराव मुळीक, निवास साळोखे, दिलीप देसाई, प्रसाद जाधव, उद्योगपती चंद्रकांत जाधव, संजय शेटे, गणी अजरेकर, प्रसाद जाधव, आदी सहभागी झाले होते.

वादावादी अन् राजीनामा

शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात गेले. तेथे सर्वपक्षीय कृती समितीचे अध्यक्ष आर. के. पोवार यांना बसण्यासाठी खुर्ची मिळाली नाही. त्यावरून कार्यकर्त्यांत वाद झाला. त्यातून पोवार बाहेर येऊन पत्रकारांसमोर कृती समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे सांगितले.

काळे-पांढरे कोट, भगवे झेंडे अन् टोप्या

मोर्चात वकील काळे कोट परिधान करून, तर विद्यार्थी पांढऱ्या गणवेशात सहभागी झाले. शिवसैनिक हातात भगवे झेंडे, तर सिटीझन फोरमचे कार्यकर्ते डोक्यावर खंडपीठ मागणीच्या टोप्या परिधान करून मोर्चात सहभागी झाले होते.

संघटनांचा सहभाग

मोर्चात जिल्हा बार असोसिएशन व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांसह चेंबर आॅफ कॉमर्स, सर्व उद्योजक संघटना, असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस अँड इंजिनिअअर्स, क्रिडाई, सिटीझन फोरम, चाटे स्कूल, पेट्रोलपंप चालक-मालक संघटना, न्यू लॉ कॉलेज, शहाजी लॉ कॉलेज, तपोवन शिक्षण संस्था, आदी संघटनांचा सहभाग होता.

शासनाकडून लॉलिपॉप, गाजर

शासनाकडून आश्वासने, प्रलोभने, तरतूद, मंजुरी, आदी गोंडस शब्द समोर ठेवून प्रत्येक वेळी आंदोलकांना लॉलिपॉप व गाजर दाखवून फसविले असल्याचा उल्लेख आमदार पाटील, क्षीरसागर, अ‍ॅड. चिटणीस यांनी केला.