सरसकट कर्जमाफीसाठी पुन्हा जोर लागणार

शेतकऱ्यांची मागणी : थकीत निकष लावल्यास नियमित परतफेड करणाऱ्यांचे काय?

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या पातळीवर कर्जमाफीच्या हालचाली गतिमान झाल्यानंतर कर्जमाफीचे निकष कोणते हा मुद्दा पुढे येऊ लागला आहे. केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केलेल्यांनी चूक केली का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरसकट कर्जमाफीसाठी जोर वाढू लागला आहे. तसे केले नाही तर २००९ ला केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीनंतर कॉँग्रेसबद्दल जो रोष निर्माण झाला, तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
विरोधी कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेससह सत्तारूढ शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कर्जमाफीबाबत आक्रमक झाली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा इशारा थेट उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. कर्जमाफीच्यादृष्टीने हालचाली गतिमान झाल्या असून, सहकार आयुक्तांनी थकीत कर्जांची माहिती मागविली आहे. कॉँग्रेसने २००८ पूर्वीची कर्जमाफी केली होती; त्यामुळे २००९ नंतर थकीत कर्ज माफ करण्याचे सरकारचे नियोजन दिसते; पण केवळ थकबाकीदारांना कर्जमाफी दिली, तर ओढूनताणून कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांचे काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील कर्जमाफीत नंतर राज्य सरकारला सरसकट वीस हजार रुपये कर्जमाफी द्यावी लागली. कालावधी निश्चित करून तिथपर्यंत थकीत कर्जाबरोबर येणे बाकी माफ करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.


निकष महत्त्वाचा
कर्जमंजुरी मर्यादेचा निकष मागील कर्जमाफीत नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळानंतर ‘नाबार्ड’ने कर्जवाटप करताना ‘क. म.’पाहूनच केल्याने या वेळेला विकास संस्थांना मोकळीक दिलेली नाही. आॅक्टोबर २०१६ अखेर खात्यावर असणारी येणे बाकी पूर्णपणे माफ केली तर संस्थाही फेरफार करू शकणार नाही; परिणामी बोगसगिरीला चाप बसू शकतो.



कर्जमाफीचीही मागणी
केवळ पीककर्जामुळे शेतकरी अडचणी आला असे म्हणणे चुकीचे आहे. शेतीपूरक पाईपलाईन, ठिबक सिंचन, ग्रीन हाऊस, आदी कर्जेही थकली आहेत. त्यांचाही प्राधान्याने विचार व्हावा, अशी मागणी होत आहे.


काय असावेत निकष :
कर्जमर्यादेप्रमाणे ३१ आॅक्टोबर २०१६ अखेर येणेबाकी माफ
‘खावटी’ कर्जेही माफ करावीत.
शेतीपूरक व्यवसायांसाठी काढलेली मध्यम मुदत कर्ज खात्यावरील येणेबाकी माफ करावी.