वस्त्रनगरीतील २५० कोटींचे कापड उत्पादन ठप्प, यंत्रमाग कामगारांचे १ जानेवारीपासूनच काम बंद आंदोलन

यंत्रमाग कामगारांच्या १ जानेवारीपासूनच्या काम बंद आंदोलनाने वस्त्रनगरीतील २५० कोटी रुपयांचे कापड उत्पादन ठप्प झाले. तर यंत्रमाग कामगारांच्या पाच कोटी रुपयांच्या वेतनाची खोटी झाली आहे. यंत्रमागधारक आणि कामगार या दोघांचेही यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झालेले असल्यामुळे बुधवारी (दि.१०) प्रांताधिकारी कार्यालयात होणाºया प्रशासन व यंत्रमागधारकांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ठळक मुद्देयंत्रमाग कामगारांचे १ जानेवारीपासूनच काम बंद आंदोलनयंत्रमाग कामगारांच्या पाच कोटी रुपयांच्या वेतनाची खोटी

इचलकरंजी : यंत्रमाग कामगारांच्या १ जानेवारीपासूनच्या काम बंद आंदोलनाने वस्त्रनगरीतील २५० कोटी रुपयांचे कापड उत्पादन ठप्प झाले. तर यंत्रमाग कामगारांच्या पाच कोटी रुपयांच्या वेतनाची खोटी झाली आहे.

यंत्रमागधारक आणि कामगार या दोघांचेही यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झालेले असल्यामुळे बुधवारी (दि.१०) प्रांताधिकारी कार्यालयात होणाºया प्रशासन व यंत्रमागधारकांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

शहर व परिसरामध्ये १ लाख १० हजार यंत्रमाग आहेत. इचलकरंजीबरोबरच आसपासच्या खेडेगावांमध्ये यंत्रमाग कारखाने विखुरले आहेत. या कारखान्यांतून दररोज सुमारे ८० लाख मीटर कापड उत्पादन होते. त्यातून कामगारांना एक कोटी रुपये मजुरी मिळते. दरवर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये सहायक कामगार आयुक्तांकडून कामगारांच्या मजुरीमध्ये वाढ जाहीर केली जाते. त्यासाठी एक वर्षाच्या महागाई निर्देशांकातील फरकाचा आधार घेतला जातो. मागील वर्षी नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे यंत्रमाग उद्योगाची घडी विस्कळीत झाली. त्यामुळे गतवर्षी कामगारांची मजुरीवाढ घोषित झाली नाही.

साधारणत: गेल्या महिन्याभरापासून शहरातील विविध यंत्रमाग कामगारांच्या संघटनांनी मजुरीवाढ जाहीर करण्यासाठी मेळावे, सभा व मोर्चे काढले. त्याचा परिणाम म्हणून सन २०१८ साठी होणारी ५२ पिकाच्या कापडास प्रतिमीटर तीन पैसे मजुरीवाढ सहायक कामगार आयुक्तांनी घोषित केली. मात्र, मागील वर्षीची मजुरीवाढ आणि मागील वर्षाचा वेतनातील फरक मिळावा, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली. त्यासाठी मोर्चे काढले. सर्व कामगार संघटना एकत्रित येऊन १ जानेवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले.

अशा पार्श्वभूमीवर शनिवारी (दि.६) प्रांताधिकारी कार्यालयात कामगार संघटनांची बैठक सहायक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांनी आयोजित केली होती. बैठकीसाठी प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, सहायक कामगार आयुक्त गुरव, पोलीस उपअधीक्षक विनायक नरळे, पोलीस निरीक्षक मनोहर रानमाळे, सतीश पवार, तसेच विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीमध्ये सन २०१३ मधील कामगारांचा संप, त्यातून मिळालेली मजुरीवाढ, दरवर्षी जानेवारी महिन्यात मजुरीवाढ करण्यासाठी ठरलेले सूत्र, आदींचा ऊहापोह करण्यात आला. अखेर सन २०१७ मध्ये मजुरीवाढ मिळाली नसल्यामुळे प्रत्येक कामगारांचे वर्षाला नऊ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा मुद्दा कामगार संघटनांनी उपस्थित केला.

यावर प्रशासनाच्यावतीने यंत्रमागधारक संघटनांशी चर्चा करण्यात येईल व त्यानंतरच मजुरीवाढीबाबतचा योग्य तो तोडगा निघेल, असे सांगण्यात आले. म्हणून यंत्रमागधारक संघटनांची बैठक प्रांताधिकारी कार्यालयात बुधवारी (दि.१०) बोलविण्यात येईल, असे सहायक कामगार आयुक्तांनी जाहीर केले. त्यानंतर प्रशासनाच्यावतीने पगारवाढीचा निर्णयसुद्धा घोषित होईल, असेही यावेळी ठरविले.

वर्षाला बारा हजार रुपये फरक शक्य

महागाई निर्देशांकाप्रमाणे असणारा फरक लक्षात घेऊन त्यावर आधारित वेतनवाढ यंत्रमाग कामगारांना दरवर्षीसाठी जाहीर करावयाची आहे, असे सूत्र सन २०१३ च्या संपावेळी तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निश्चित केले होते.

त्याप्रमाणे सन २०१७ साठी सहा पैसे व सन २०१८ साठी तीन पैसे अशी एकूण प्रतिमीटर नऊ पैसे वाढ कामगारांना मिळणार आहे. ज्यामुळे प्रत्येक कामगाराला दिवाळी व बोनससह ११ हजार ५०० ते १२ हजार रुपये अधिक मिळतील, असा दावा कामगार संघटनांचा आहे.