थेट पाईपलाईनमध्ये १४५ कोटींची फुग

थेट पाईपलाईनमध्ये १४५ कोटींची फुग

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईन टाकून कोल्हापूर शहरासाठी राबविण्यात येत असलेली ४८३ कोटी रुपये खर्चाची पाणी पुरवठा योजना सध्या विविध कारणांनी चांगलीच चर्चेत आहे. या योजनेसाठी बांधण्यात येणाऱ्या २० कोटींच्या लोखंडी पूलांचा पर्दाफाश झाल्यानंतर त्यातील भ्रष्टाचाराचा एक नमुना बाहेर आला. पण आता अबकारी करातून मिळालेली सुट वजा न केल्यामुळे तसेच एक्सलेशन क्लॉज नसतानाही ठेकेदाराला भाववाढ करुन योजनेची किंमत १४५ कोटी रुपयांनी फुगविण्यात आल्याचा एक नवीन आक्षेप समोर आला आहे.
गेले दीड महिना थेट पाईपलाईन योजना बचाव कृती समिती योजनेची किंमत फुगविण्यात आल्याचा जाब महानगरपालिका प्रशासन आणि युनिटी कन्सल्टंट या सल्लागार कंपनीला विचारत आहे. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करुन उपस्थित केलेल्या मुद्यांना बगल देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मनपा प्रशासन आणि युनिटीच्या उत्तर न देण्याच्या भुमिकेमुळे योजनेच्या किमतीबाबत संशयाचे वावटळ अधिकच गडद होत आहे.
२५ मे रोजी युनिटीच्या पुईखडी येथील कार्यालयात जाऊन कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रथमच किंमतीतील तफावतीचे मुद्दे समोर आणले. परंतु त्यावेळी तेथे उपस्थित असणारे युनिटीने टीम लिडर रविंद्र कुलकर्णी कोणत्याही मुद्याचे उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे संतप्त कार्यकर्त्यांनी आठ दिवसात सर्व समावेशक बैठक आयोजित करावी असे सांगून निघून गेले. त्यानंतर अशी बैठक झालीच नाही. शेवटी कार्यकर्ते १३ जून रोजी दुपारी परत युनिटीच्या कार्यालयात गेले. तेथे राजेंद्र हसबे नावाचे नवीनच नियुक्त झालेले टीम लिडर भेटले. त्यांनीही पुन्हा मागचीच ‘री’ ओढत माहिती देण्यास नकार दिला. १३ जुलै रोजी कृती समितीचे कार्यकर्ते जल अभियंता सूरेश कुलकर्णी यांची वेळ घेऊन भेटायला गेले. त्याही वेळेस योजनेतील तफावतीबाबत माहिती दिली नाही.
कृती समितीचे सदस्य अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी अभ्यास करुन थेट पाईपलाईन मधील प्रकल्प खर्चातील बारकावे समोर आणले आहेत. परंतु त्यातील बारकावे तपासण्याची साधी तसदीही महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही. तसेच समोरासमोर येऊन चर्चा करण्याचे टाळले आहे. ही बाब खटकणारी आहे. झालेला करार योग्य असेल आणि त्यातील प्रकल्प खर्चाचे आकडे खरे असतील तर ते पटवून देण्याची जबाबदारी मनपा अधिकारी आणि युनिटीची आहे. २५ लाखाच्या एक पुलाचे बील अडीच कोटी रुपये देण्यात येत होते, त्यातील दीड कोटींचे बील दिलेही होते. जर ताराराणी आघाडीचे गटनेते सत्यजित कदम यांनी ही बाब समोर आणली नसती तर २५ लाखाच्या कामाला अडीच कोटी रुपये दिले गेले असते. म्हणूनच आता एक्सलेशन क्लॉज, अबकारी करातील सूट याद्वारे होणारी फसगत सुध्दा रोखता येईल. पण मनपा अधिकारी, युनिटीने आपली जबाबदारी टाळली आहे. त्यामुळेच किंमतीतील तफावतीबाबत संशय वाढत चालला आहे.
कोणते आक्षेप आहेत ?
१ सन २०१२-१३च्या दर सूचिप्रमाणे निविदेची किंमत ४२३ कोटी २२ लाख ७७ हजार ८१८ रुपये इतकी ठरविली. नंतर २०१३-१४ च्या दरसुचीनुसार या प्रकल्पाची फेरकिंमत ४३५ कोटी ५८ लाख ४२ हजार ५८५ रुपये इतकी करण्यात आली. युनिटी व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी १९९२ च्या अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष करीत हा करार केला. वास्तविक या करारामध्ये अध्यादेशाप्रमाणे एक्सलेशन क्लॉज अंतर्भुत करणे अनिवार्य होते परंतु तसे करण्यात आले नाही.
२एक्सलेशन क्लॉज नसतानादेखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या १७-०६-२०१४ च्या मूल्यांकनाप्रमाणे जरी निविदेत भाव वाढीचे कलम नसले तरी निवेदेच्या समर्थनात विचारात घ्यावयाची भाववाढची किंमत ४८ कोटी ५५ लाख २७ हजार ६४० रुपये इतकी धरली गेली व करार करत असताना ही रक्कम अधिक करुन ४८३ कोटी ५५ लाख रुपये इतकी ठरवून करार करण्यात आला. म्हणजेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सांगण्यावरुन छुप्या पध्दतीने एक्सलेशन क्लॉजअन्वये भाववाढ किंमत ठेकेदारास दिली.
३एक्सलेशन म्हणजे पॉझीटीव्ह व निगेटीव्ह म्हणजेच भाव वाढले तर पॉझीटीव्ह एक्सलेशन व भाग कमी झाले तर निगेटीव्ह एक्सलेशन. या प्रकल्पाच्या किंमतीमधील अंदाजे २५० कोटी रुपयांचे स्टील व स्टील वस्तूंवर खरेदी होणार आहेत. बाजारामध्ये ४० टक्के स्टीलचे भाव घसरले आहेत. म्हणजेच चांगल्या प्रतिचे स्टील जे आता ४३ हजार रुपये टनाने मिळते. त्याची किंमत निविदेमध्ये ६७ हजार ते ७३ हजार रुपये दाखविली गेली आहे. आता भाव घसरल्यामुळे स्टीलच्या २५० कोटीं रुपये किंमतीवर ४० टक्के निगेटीव्ह एक्सलेशन पकडून प्रकल्प किंमत १०० कोटी रुपयांनी कमी व्हायला पाहिजे.
४या प्रकल्पाच्या करारामधील पान क्रमांक ४१ मुद्दा क्रमांक ५.१७ नुसार ठेकेदाराला स्टील खरेदी व इतर इलेक्ट्रीक साहित्यावर १५ टक्के अबकारी करापासून सूट मिळणेची तरतुद आहे. म्हणजेच अंदाजे ३०० कोटीं रुपयांवर १५ टक्के म्हणजेच ४५ कोटी रुपये इतकी सुट मिळाली असली पाहिजे. व त्यामुळे प्रकल्प किंमतीमधून ४५ कोटी रुपये कमी होणे गरजेचे आहे.
५.निगेटीव्ह एक्सलेशन व अबकारी करातील सूट असे एकत्रित केले तर १०० + ४५ कोटी म्हणजे १४५ कोटी रुपये प्रकल्पाच्या किंमतीतून कमी होणे अनिवार्य आहे. याचा अर्थ असा होतो की, अंदाजे ४८३ कोटी रुपयांमधून १४५ कोटी वजा जाता ३३८ कोटी रुपये इतकीच प्रकल्पाची किंमत आहे.
‘युनिटी’वरच दबाव का?
कृती समितीच्या सदस्यांनी युनिटीच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला आहे. कार्यकर्त्यांचा रोष पत्कारावा लागल्याने रविंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र हासबे असे दोन अधिकारी नोकरी सोडून गेले. आता विजय मोहिते नावाचे अधिकारी नव्याने रुजू झाले आहेत. त्यांचाही दोन दिवसापूर्वी उध्दार झाला. या अधिकाऱ्यांना टार्गेट करण्यापेक्षा आयुक्त अभिजित चौधरी यांनाच या प्रकरणी खुलासा करण्यास सांगण्याची गरज आहे. आंदोलन करताना काम बंद पडता कामा नये याची खबरदारी कार्यकर्त्यांनी घ्यायला पाहिजे.