बाळेवाडीत पेयजलमध्ये १.१३ कोटीचा भ्रष्टाचार : चौकशीचे आदेश

सांगली : राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या न झालेल्या कामाची बिले काढून आटपाडी तालुक्यातील बाळेवाडी येथे १ कोटी १३ लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याची बाब

ठळक मुद्देजि. प. जलव्यवस्थापन समिती न झालेल्या कामाची बिले काढली

सांगली : राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या न झालेल्या कामाची बिले काढून आटपाडी तालुक्यातील बाळेवाडी येथे १ कोटी १३ लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याची बाब गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत उघड झाली. समितीचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची सभा देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती डॉ. सुषमा नायकवडी, अरुण राजमाने, तम्मणगौडा रवी, ब्रम्हदेव पडळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे आदी उपस्थित होते. सभेत बाळेवाडीचे प्रकरण गाजले. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून याठिकाणी काम मंजूर झाले होते. योजनेचे काम न करताच बिले निघाल्याची बाब समोर आली. यावर अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. ठेकेदार व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांचा हा प्रकार संतापजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागील महिन्यात पंचायतराज समितीने पाणी योजनांच्या कामावरुन अधिकाऱ्याना धारेवर धरले होते. त्यातच पाणी योजनेच्या कामातील भ्रष्टाचाराच्या आणखी एका प्रकरणाची भर पडली. बाळेवाडीतील पाणी योजनेच्या कामाची चौकशी करुन तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश देशमुख यांनी यावेळी दिले. प्रत्येक तालुक्यासाठी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याची कामे जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यासाठी निधीची कमतरता असेल, तर रोटेशन पद्धतीने तालुक्यांची कामे मंजूर करावीत, अशी मागणी केली. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामे, चौदावा वित्त आयोग आणि सर्व शासकीय योजनांची कार्यालयाच्या माहितीसाठी प्रभाग समितीची बैठक सदस्यांनी घ्यावी, अपूर्ण कामे मार्गी लावावीत, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची कामे वेळेवर करण्याच्या सूचनाही अधिकाºयांना दिल्या आहेत

जतमधील मनरेगा कामांचीही चौकशी
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जत तालुक्यातील सहा गावांमध्ये झालेल्या कामांबाबत जिल्हा परिषदेकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या कामांचीही चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश देशमुख यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. तातडीने अहवाल सादर करून कोणी अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.