विकासोमार्फत कर्जाचे वितरण नाहीच! जिल्हा बँक संचालकांची पुन्हा पाठ; कर्जासाठी सिबिल आवश्यकच

ज्या शाखा तोट्यात आहेत, त्या बंद कराव्यात किंवा त्यांना सुधारण्याची संधी द्यावी अशा सूचना नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकेला दिल्या आहेत.

जळगाव : ज्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची अनिष्ट तफावत ५० लाखाच्यावर आहे, अशा संस्थांच्या पात्र शेतकरी सभासदांना आता थेटच कर्ज वाटप होणार असून विकासोमार्फत कर्जाचे वितरणच करता येणार नाही. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सिबिल स्कोर आवश्यकच आहे. ज्या शाखा तोट्यात आहेत, त्या बंद कराव्यात किंवा त्यांना सुधारण्याची संधी द्यावी अशा सूचना नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकेला दिल्या आहेत.

नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा बँकेची तपासणी सुरु आहे. या तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. नाबार्डचे सहायक महाव्यवस्थापक सुबोध अभ्यंकर, बँकेचे चेअरमन संजय पवार, संचालक तथा मंत्री अनिल पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, प्रदीप देशमुख व घनश्याम अग्रवाल हे पाचच संचालक व कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख उपस्थित होते. अन्य संचालकांनी पुन्हा बैठकीकडे पाठ फिरवली. गुलाबराव देवकर व ॲड.रोहिणी खडसे जळगावात असूनही बैठकिला आले नाहीत. सर्व संचालक उपस्थित राहिले असते तर विकासोमार्फत कर्जाचे वितरण करण्याचा निर्णय होऊ शकला असता. यासंदर्भात बँकेला पत्र देणारे संचालकही आले नाहीत. त्यामुळे आता अनिष्ट तफावतीच्या संस्थांमध्ये थेट कर्जाचे वितरण होणार आहे.

सिबिल का आवश्यक
शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सिबिल आवश्यकच असल्याचे नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनेक शेतकरी एका पेक्षा जास्त कर्ज घेतात. त्यामुळे कर्जमाफीला अडचणी निर्माण होतात. काहींना कर्ज माफ होत नाही तर काही जणांना दुहेरी लाभ मिळतो. सिबिलमुळे या बाबी स्पष्ट होतात. त्याशिवाय खाो दहा वर्ष व त्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून बंद असेल तर त्या खात्यातील रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग करावी. एकरकमी रक्कम भरणाऱ्यांना ओटीएसची संधी द्यायला हरकत नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी बँकेला सूचीत केले. पीक कर्जाची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना रोखीने मिळावी यासाठी नाबार्डने रिझर्व्ह बँकेकडे शिफारस करावी अशी विनंती चेअरमन संजय पवार यांनी केली.