महसूल प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंडवडे...

विश्लेषण

स�

��शील देवकर वाळूची अवैध वाहतूक केल्याप्रकरणी जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केलेली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून पळवून नेल्याची घटना घडल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत पुन्हा तीन ट्रॅक्टर पळवून नेल्याच्या घटनेने महसूल प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंडवडे निघाले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातूनच वाळूची जप्त केलेल वाहने पळवून नेण्याची ही गेल्या काही महिन्यातील तिसरी घटना आहे. त्यापूर्वी तहसील कार्यालयाच्या गेटचे कुलुप तोडूनही जप्त केलेले वाळूचे ट्रॅक्टर पळवून नेण्यात आले होते, एकंदरीत जळगाव शहरातच हा प्रकार चौथ्यांदा घडला आहे. मात्र तरीही असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून काहीही विशेष उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. वास्तविक जिल्हा प्रशासनाने ठरविले तर जप्त केलेल्या वाहनांसाठी जागा उपलब्ध करून त्या ठिकाणी एक वॉचमन ठेवून वाहन नेणे सहज रोखू शकते. मात्र जिल्हा प्रशासनालाच त्यात रस नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सीसीटीव्हीच्या निगराणीत ठेवलेल्या वाहनांच्या चाकांमधील हवा सोडलेली असताना वाहन चालक तेथे येवून वाहनांमध्ये हवा भरून वाहन पळवून नेण्याची हिंमत करतात, हे स्पष्ट आहे. वाहन पळवून नेली की मग केवळ कागदोपत्री गुन्हा दाखल करण्याची पूर्तता केली जात आहे. वाळू माफिया मात्र पळविलेल्या वाहनांच्या मदतीने पुन्हा अवैध वाळू उपसा करायला मोकळे, असेच प्रकार सुरू आहेत. वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांपैकी जवळपास निम्म्या वाहनांवर वाहनक्रमांकच नाही. त्यामुळे ही वाहने जप्त केल्यावर चेसीस नंबरच्या आधारे वाहन क्रमांक शोधून नंतर दंडाची नोटीस बजवावी लागत आहे. मात्र तरीही आरटीओकडूनही या वाहनांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल आहे. यापूर्वीही जप्त केलेले वाहन आरटीओकडे सोपवून त्याचे फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावर अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. सोयीस्करपणे सगळ्या गोष्टींना, नियमांना फाटा देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळेच वाळू माफियांचे फावत आहे.