आश्वासने पुरे झाली; आता कृती करा

अमुक प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करू, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश झाले आहेत, तो आला की लगेच काम सुरू करू, अशा आश्वासनांना सामान्य जनता कंटाळली आहे. आता प्रत्यक्ष कृती दाखवा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

शायनिंग इंडिया, फिलगुड, अच्छे दिन अशा घोषणांनी सर्वसामान्य जनता एकदा भुलते; मात्र पुन्हा फसत नाही. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसून येतील.मतदारांशी प्रतारणा करणे महागात पडते, याचा अनुभव भल्याभल्यांनी घेतला आहे. अगदी राजकीय संन्यासाची घोषणा केलेले नेते पुन्हा सक्रिय झाल्यावर मतदारांनी त्यांना जागा दाखवून दिल्याचे उदाहरण खान्देशात घडून गेले आहे. लोकप्रतिनिधींनी इतिहासातून धडा घ्यायला हवा.
पाडळसरे धरणासाठी अमळनेरसह तीन तालुक्यातील जनतेने रस्त्यावर येत आंदोलन करून राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. हा केवळ अमळनेर तालुक्यापुरता मर्यादित विषय नाही तर खान्देशातील सर्वच २५ तालुक्यांमध्ये राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करताना हा अनुभव घ्यावा लागत आहे. तालुक्याचा एखादा प्रश्न घेऊन रान पेटवायचे आणि निवडणूक जिंकायची, नंतर पाच वर्षात फक्त कागदी घोडे नाचविण्याच्या राजकारणाविषयी आता सर्वसामान्यांमध्ये संतप्त भावना आहेत. त्या आता व्यक्त होऊ लागल्या असून दिवसेंदिवस त्यात भर पडणार आहे.
खान्देशच्या राजकारणात अलीकडे एक पद्धत रूढ होत चालली आहे. मतदारसंघाचा एखादा ज्वलंत प्रश्न हाती घ्यायचा, त्यावर नियोजनपूर्वक रान पेटवायचे. जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने लोक त्या विषयाशी भावनिकदृष्ट्या जुळतात. आंदोलन जोरदार होते. यशस्वी होते. मला लोकप्रतिनिधी केले तर मी हा प्रश्न सोडवून दाखवेल, असे भावनिक आवाहन करीत निवडणूक लढवायची आणि जिंकायची. एकदा लोकप्रतिनिधी बनले की, पूर्वसुरींच्या पावलावर पाऊल टाकत विकासकामांपेक्षा बदल्या, टेंडर यामध्ये अधिक रस घ्यायचा. निवडणुकीत कळीचा मुद्दा असलेल्या ज्वलंत प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहू द्यायचे, मात्र प्रश्न मार्गी लावतोय, असे दाखविण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवत ठेवायचे. जनतेच्या लक्षात आता हे येऊ लागले आहे. त्यांच्यातील असंतोष आता व्यक्त होऊ लागला आहे.
प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखाने, सिंचन प्रकल्पांचे विषय सध्या ऐरणीवर आहेत. चाळीसगाव तालुक्यातील बेलगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा विषय घेऊन लोकप्रतिनिधी सत्तारूढ झाले. परंतु त्यांच्याऐवजी दुसऱ्यांनीच ‘बेलगंगा’ किचकट प्रक्रियेतून सोडविला आणि पुढील हंगामापासून सुरू करण्याच्या हालचाली चालवल्या आहेत.
चोपड्यात साखर कारखान्याचा प्रश्न संचालक आणि नेते मंडळींच्या हाताबाहेर गेला आहे. खासगी व्यापाºयाने ऊस उत्पादकांचे पैसे अडकवून ठेवले आहेत. ऊस उत्पादक आता संचालक आणि नेत्यांना जाब विचारत आहेत. अशीच स्थिती शिरपूरला आहे. साखर कारखानदार संघटनेचे अध्यक्ष राहिलेल्या शिवाजीराव पाटील यांच्या हयातीत हा कारखाना बंद पडला. तो सुरू व्हावा, यासाठी आता शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. साक्री तालुक्यात पांझरा कान कारखाना सुरू करण्यासाठी ऊस उत्पादकांचा दबाव वाढत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात पुष्पदंतेश्वर पुन्हा सभासदांच्या ताब्यात द्यावा, अशी आग्रही मागणी होऊ लागली आहे. आजारी कारखाने विक्रीच्या अभियानात हा कारखाना ‘अ‍ॅस्टोरिया’ कंपनीने घेतला आहे.
सामान्य जनतेला आता केवळ आश्वासने नको तर ठोस कामे हवी आहेत. अमुक प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करणार अशा घोषणांना ते कंटाळले आहेत. प्रशासकीय मान्यता, अर्थसंकल्पात तरतूद, निविदा प्रक्रिया हे विकासकामातील टप्पे त्याला कळू लागले आहेत.
जळगावच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा निर्णय झाला असला तरी यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी तरतूद नसल्याचे उघड झाले आहे. जळगावातील समांतर रस्त्यांच्या आंदोलनावेळी जिल्हाधिकाºयांना कालबद्ध कार्यक्रम लेखी स्वरूपात आंदोलकांना द्यावा लागला होता. पुढील वर्ष हे निवडणुकीचे राहणार असल्याने राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनांकडे प्रतिस्पर्धी पक्ष व नेत्यांचे लक्ष राहील. जनता जागृत असल्याने अमळनेर, शिरपूर, चोपड्याप्रमाणे ती रस्त्यावर येऊन जाब विचारेल.
याचा अर्थ असा की, पूर्ण होईल अशी आश्वासने राजकीय पक्षांनी द्यायला हवीत. उगाच ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवायचे आणि बेरोजगारी, महागाई, नोटाबंदीसारखे निर्णय घेऊन सामान्यांना त्रस्त करायचे हे आता यापुढे चालणार नाही.
शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, शिक्षक, विद्यार्थी असा समाजातील वेगवेगळ्या घटकातील असंतोष हा वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. हे अस्वस्थतेचे निदर्शक आहे.
मंत्र्यांना घरी बसवतात
खान्देशातील मतदार इतके सुज्ञ आणि समजदार आहेत की, एकदा केलेली चूक ते पुन्हा करीत नाही. २००९ मध्ये पहिल्यांदा निवडून आलेल्या अनेक आमदारांना त्यांनी २०१४ मध्ये घरी बसविले आहे. त्यात नंदुरबारच्या तत्कालीन मंत्र्यांचा समावेश आहे. तर दुसºया मंत्र्याने वाºयाचा रोख ओळखत पक्षबदल केल्याने आमदारकी वाचली. त्यामुळे पहिलटकरांनी आश्वासनांच्या पूर्ततेकडे लक्ष द्यायला हवे.

-मिलींद कुलकर्णी